​जमीन मोजणीचा 'वेटिंग पिरियड' संपणार! प्रत्येक जिल्ह्यात आता खासगी भूमापकांची फौज; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

​मुंबई/पुणे: राज्यातील जमिनीच्या मोजणी प्रकरणांचा डोंगर कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना होणारा मनस्ताप थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक खासगी भूमापक (Private Surveyors) आणि भूमापन एजन्सींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जमिनीची मोजणी केवळ जलदच नाही, तर अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.
​प्रलंबित प्रकरणांना मिळणार गती गेल्या अनेक वर्षांपासून भूमी अभिलेख विभागाकडे मोजणीसाठी अर्जांचा ओघ वाढला आहे. सरकारी भूमापकांची संख्या मर्यादित असल्याने मोजणीसाठी नागरिकांना अनेक महिने, तर कधी वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असे. ही अडचण ओळखून सरकारने आता खासगी क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे.
​अचूकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर हे खासगी भूमापक केवळ अनुभवीच नसून त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे (उदा. GNSS, Rovers) प्रशिक्षण दिलेले असेल. यामुळे मोजणीत मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन ती १००% अचूक होण्यास मदत होईल. प्रत्येक मोजणीची नोंद ऑनलाईन पोर्टलवर केली जाणार असल्याने प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राहणार आहे.
​महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
​जिल्हानिहाय नियुक्ती: प्रत्येक जिल्ह्यात गरजेनुसार खासगी भूमापकांना परवाने दिले जाणार आहेत.
​अचूक निकाल: आधुनिक उपकरणांमुळे जमिनीच्या सीमांचे वाद कमी होतील.
​वेळेची बचत: मोजणीसाठी लागणारा ६ ते ८ महिन्यांचा कालावधी आता काही दिवसांवर येणार आहे.
​रोजगाराच्या संधी: या निर्णयामुळे सिव्हिल इंजिनिअरिंग आणि संबंधित क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
​या निर्णयामुळे शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य घरमालक यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जमिनीचे व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत.