ग्रा. पं. प्रशासकांना आर्थिक, धोरणात्मक निर्णयास मनाई

जळगाव : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने या प्रशासकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या असून, त्यांना कोणतेही मोठे धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास तूर्तास मनाई केली आहे.

२६ मार्च रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला. महाराष्ट्र राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ मध्ये संपली आहे. मात्र, निवडणुका वेळेवर न झाल्याने राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केला. या निर्णयानुसार, संबंधित ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंचाला प्रशासक आणि माजी उपसरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्तीचे आदेश आहेत.


काय दिले आहेत आदेश...



धोरणात्मक निर्णयांवर बंदी :

प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीला कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.


खर्चावर मर्यादा : केवळ दैनंदिन कामकाज, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल, पाणी बिल आणि इतर अत्यावश्यक कायदेशीर देयकांसाठीच खर्च करण्याची परवानगी असेल.

मोठ्या खर्चास मनाई : कोणताही मोठा खर्च किंवा नवीन योजना राबवण्यास तूर्तास मनाई करण्यात आली आहे.