140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ”, “140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ”

ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਕੜਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ “140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ”, “140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ” ਆਦਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ: ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ? ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਵੋਟ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਘਟਨਾ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ: 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ। ਬਦਲਾਅ ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੇਠੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
🍳 *ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ* ✍️🚩
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਬਾਈਲ: +91 80544-00953