महावितरणचा अजब कारभार! मीटरला किंमत नाही, 'डीपी'च्या आकड्यावर गावकऱ्यांची लूट; आठ दिवसांपासून गाव अंधारात

महावितरणचा अजब कारभार! मीटरला किंमत
पिंपळटक्का, प्रतिनिधी:
महावितरणच्या मनमानी कारभाराचा एक नवा आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गावात प्रत्येक घराबाहेर वीज मीटर असतानाही, महावितरणचे अधिकारी चक्क "तुमच्या डीपीवर (ट्रांसफॉर्मर) इतकी वीज खर्च झाली आहे" असे सांगून मनाला वाटेल तसे आकडे बिलात घुसवून गावकऱ्यांची आर्थिक लूट करत आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून गाव अंधारात डांबले असून, वीज जोडणीसाठी गेलेल्या गावकऱ्यांना "पूर्ण पैसे भरा, तरच लाईट जोडली जाईल" असे उद्धट उत्तर देऊन महावितरणने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे.
मीटर शोभेच्या वस्तू? अधिकारी म्हणतात 'डीपी' बघणार!
गावातील प्रत्येक घरात अधिकृत मीटर बसवलेले आहेत, ज्याचे रीडिंग घेऊन बिल देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी मीटरकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. विचारणा केली असता, "तुमच्या गावाच्या डीपीवर एवढी वीज जमा झाली आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने वाटून आलेले बिल भरलेच पाहिजे," असा अजब तर्क मांडला जातो. डीपीवर नेमका किती लोड आहे आणि तो आकडा कोठून आला, याचा कोणताही पारदर्शक हिशोब न देता गावकऱ्यांच्या माथी अव्वाच्या सव्वा बिले मारली जात आहेत.
आठ दिवसांपासून गावकरी त्रस्त, तरीही महावितरण निगरगट्ट!
गेल्या आठ दिवसांपासून संपूर्ण गाव अंधारात आहे. शेतीची कामे, मुलांचा अभ्यास आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्रस्त झालेले गावकरी जेव्हा वीज जोडणीची विनंती करण्यासाठी आणि पैसे भरण्यासाठी कार्यालयात गेले, तेव्हा त्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी धमकावले गेले. "आधी पूर्ण पैसे भरा, मगच वीज जोडली जाईल," असा पवित्रा अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. ही पद्धत म्हणजे अधिकृत वसुली नसून, सामान्य जनतेला वेठीस धरून केलेली 'खंडणी'च आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
अनेक वर्षांपासूनची लूट, आता चाप बसणार का?
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा गोरखधंदा सुरू असून, यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांचे कंबरडे मोडले आहे. मीटर असूनही त्याचा उपयोग होत नसेल, तर मग ते बसवलेच कशासाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महावितरणच्या या मनमानीला कोठतरी चाप बसणे गरजेचे आहे.
"आमच्या घरात मीटर फिरत नाही, तरी बिल हजारोंच्या घरात येते. अधिकारी म्हणतात डीपीवर वीज जास्त झाली आहे. आता आठ दिवस झाले लाईट तोडली आहे. कार्यालयात गेल्यावर पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय लाईट जोडणार नाही म्हणतात. हा कसला न्याय?"
— संतप्त ग्रामस्थ, पिंपळटक्का
प्रशासनाला जळजळीत सवाल:
मीटर असताना 'डीपी'च्या आधारावर बिल आकारणे कोणत्या नियमात बसते?
तांत्रिक बिघाड किंवा गळतीचा भार सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर का?
आठ दिवस गाव अंधारात ठेवून जनतेला वेठीस धरणे योग्य आहे का?
सोशल मीडियासाठी आकर्षक कॅप्शन (Facebook/WhatsApp):
"पिंपळटक्क्यात महावितरणची दादागिरी! 😡 मीटरला किंमत नाही, डीपीच्या नावाखाली लुटतायत गावकऱ्यांना! आठ दिवसांपासून गाव अंधारात असून 'पूर्ण पैसे भरा तरच लाईट देऊ' ही कोणती भाषा? प्रशासनाचे डोळे कधी उघडणार? शेअर करा आणि आवाज उठवा!