ATM से 10 हज़ार नहीं निकले, बल्कि अकाउंट से कट गए; कस्टमर को 3.28 लाख का हर्जाना मिला बैंक ऑफ बड़ौदा

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से एक कस्टमर से 10,000 रुपये लिए गए, लेकिन बैंक ने नौ साल तक पैसे लौटाने में देरी की। मामले को गंभीरता से लेते हुए सूरत कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कस्टमर को 10,000 रुपये समेत 3,28,800 रुपये नुकसान तौर पर देने का आदेश दिया है।

असली कहानी क्या है?

18 फरवरी, 2017 को सूरत के उधना इलाके में एक कस्टमर ने SBI ATM से 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की। अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन मशीन से कोई कैश नहीं निकला। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियमों के मुताबिक, अगर ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है, तो 5 दिन के अंदर पैसे वापस मिल जाने चाहिए। लेकिन, शिकायत के बावजूद बैंक ने पैसे वापस नहीं किए।

नौ साल की कानूनी लड़ाई

कस्टमर ने 21 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा की डुंभल ब्रांच में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद, उसने 10 मार्च से 23 मई के बीच कई बार ई-मेल के ज़रिए उनसे संपर्क किया। फिर भी, बैंक ने न तो कोई सबूत दिया और न ही पैसे वापस किए। इसके बाद, कस्टमर ने 21 अप्रैल, 2017 को सूचना के अधिकार के तहत SBI से CCTV फुटेज की मांग की। आखिर में, 20 दिसंबर, 2017 को कस्टमर ने सूरत कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बचाव में कहा कि SBI ATM में हुए ट्रांज़ैक्शन के लिए वह ज़िम्मेदार नहीं है। उसने SBI से दो बार CCTV फुटेज मांगी, लेकिन नहीं मिली। बैंक ने यह दावा करते हुए कि SBI ने दिखाया था कि ट्रांज़ैक्शन सफल रहा, किसी भी गलती को नहीं माना। खास बात यह है कि SBI कोर्ट में पेश भी नहीं हुआ।

हालांकि, कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात को खारिज कर दिया और साफ किया कि लिखित शिकायत और लीगल नोटिस जारी करने के बाद भी, बैंक ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि SBI से CCTV फुटेज न मिलने का कारण कस्टमर से जुड़ा नहीं है। यह भी साफ किया गया कि सफल ट्रांज़ैक्शन का पक्का सबूत देना बैंक की ज़िम्मेदारी है।

RBI के 2019 के सर्कुलर के आधार पर, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन ने फेल ATM ट्रांज़ैक्शन का अमाउंट पांच दिनों के अंदर रिफंड न करने पर हर दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। 26 फरवरी 2026 के ऑर्डर के मुताबिक, 24 फरवरी 2017 से अमाउंट रिफंड होने में 3,288 दिन की देरी हुई है। इसलिए, कुल हर्जाना 3,28,800 रुपये है। बैंक को यह अमाउंट 30 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया गया है। अगर बैंक आखिरी दिन पैसे देता है, तो देरी बढ़कर 3,315 दिन हो सकती है और हर्जाना रकम बढ़कर 3,31,500 रुपये हो सकती है।