आर्थिक निर्णय घेण्यास जि ग्रामपंचायतींना मनाई

मुंबई : कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या
ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच 'प्रशासक' म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने अशा नियुक्त केलेल्या राज्यातील सर्व बुधवारी ग्रामपंचायतींना आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामधून मुंबई उच्च न्यायालयात सर्व याचिका वर्ग करण्यात आल्या आहेत. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या सर्व याचिकांवर २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.