जाहीर कायदेशीर नोटीस व प्रेस निवेदन

🔴 देवळी नगरपरिषदेस जाहीर कायदेशीर इशारा

मी, शंकर अंबादास केवदे, रा. इंदिरानगर, वॉर्ड क्र. 16, देवळी, यांद्वारे हे जाहीर करतो की, मी सन 2013 पासून नगरपरिषदेकडे नियमितपणे घरपट्टी (Property Tax) भरत असून, त्यापूर्वीही संबंधित जागेसाठी भाडेपट्टी अदा करत होतो. यावरून माझे त्या जागेवरील वास्तव्य व करदायित्व नगरपरिषदेकडून मान्य केलेले आहे.

तथापि, शासनाच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरकुल योजनेअंतर्गत मी सन 2010-11 व 2017 मध्ये विधिवत अर्ज सादर केले होते. सदर अर्ज कोणत्याही ठोस व लेखी कारणाशिवाय नामंजूर करण्यात आले. यासंदर्भात मी माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती मागविली असता, संबंधित प्राधिकरणाकडून समाधानकारक व कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य असे उत्तर देण्यात आले नाही, जे की सदर कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे.

पुढे, सन 2025 मध्ये पुन्हा अर्ज सादर केल्यानंतर मला लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले की, “सदर जागा झुडपी जंगल (Forest/झुडपी क्षेत्र) म्हणून नोंदविण्यात आलेली आहे”, व त्या कारणास्तव मी संबंधित योजनेस अपात्र आहे.

❗ कायदेशीर विरोधाभास व उल्लंघन :

जर माझे वास्तव्य “झुडपी जंगल” या वर्गवारीत मोडत असेल, तर अशा क्षेत्रावर नगरपरिषदेकडून घरपट्टी कर आकारणी करणे हे अधिकारक्षेत्राबाहेर (Ultra Vires) असून, बेकायदेशीर आहे.

एकाच प्राधिकरणाकडून एका बाजूला कर आकारणी करून मालकी/वास्तव्य मान्य करणे, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच जागेला “झुडपी जंगल” म्हणून घोषित करून शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणे, हा नैसर्गिक न्याय तत्वांचा (Principles of Natural Justice) व भारतीय राज्यघटनेतील समानतेचा हक्क (कलम 14) यांचा भंग आहे.

सन 2023 मध्ये संबंधित क्षेत्राचे “कुरण” वरून “झुडपी जंगल” असे फेरवर्गीकरण करण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेत प्रभावित रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना, हरकतीची संधी किंवा कायदेशीर प्रक्रिया देण्यात आलेली नाही, जे की न्यायप्रक्रियेचे उल्लंघन (Violation of Due Process) आहे.

सदर फेरफार प्रक्रियेदरम्यान नगरपरिषदेकडून संबंधित महसूल/वन विभागाकडे कोणताही आक्षेप नोंदविण्यात आला का, याबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध नाही. हे प्रशासनिक निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे.

सदर बाब ही केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, अनेक नागरिकांवर परिणाम करणारा सामूहिक अन्याय (Collective/Mass Injustice) आहे.

📢 जाहीर कायदेशीर मागण्या :

सन 2017 मधील घरकुल अर्ज नामंजूर करण्याचे सविस्तर व लेखी कारण तत्काळ प्रदान करावे.

संबंधित क्षेत्राचे “झुडपी जंगल” असे वर्गीकरण करण्यासंबंधी शासन आदेश, नकाशे व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत.

सन 2023 मधील फेरफाराची कायदेशीरता तपासून तो रद्द/स्थगित करण्याची कार्यवाही करावी.

माझ्याकडून व इतर नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराची कायदेशीर वैधता स्पष्ट करावी.

पात्र नागरिकांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी.

⚖️ जनतेसमोर मांडणी :

कायद्याच्या चौकटीत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्यामुळे, सदर प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात (Public Domain/जनता की अदालत) मांडण्यात येत आहे.

👉 हा विषय केवळ वैयक्तिक नसून,

सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहे.

🚫 जाहीर इशारा :

या जाहीर नोटीसद्वारे मी स्पष्ट करतो की —

➡️ वरील बाबींवर समाधानकारक कार्यवाही होईपर्यंत,

मी घरपट्टी कर भरणे स्थगित (Withhold) करीत आहे.

➡️ ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत योग्य कार्यवाही न झाल्यास, मी व इतर बाधित नागरिक पुढील कायदेशीर पावले उचलू :

माननीय उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणे

जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

सामूहिक जनआंदोलन व लोकशाही मार्गाने निषेध

🔥 “कर आकारणी आणि हक्क नाकारणे – हा अन्याय सहन केला जाणार नाही!” 🔥

🔥 “कायदा सर्वांसाठी समान आहे – प्रशासनासाठी देखील!” 🔥

📅 दिनांक : 19/03/2026

📍 ठिकाण : देवळी

– शंकर अंबादास केवदे

रा. इंदिरानगर, वॉर्ड क्र. 16, देवळी

मो. नं. : 7058416743