logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਧਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (legally enforceable ਨਹੀਂ)। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ corrupt practice ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ freebies ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ), ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹਨ: 1. ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2. ਜੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। 3. ਕਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ “ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? 100% ਪੂਰਾ? 50%? ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ (funding source) ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ EC ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)। ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ)।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹਿ ॥
🍳 *ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਈਜਰ * 🙏
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ
+91 80544-00953
Email: mcomopdlud@gmail.com

0
0 views

Comment