विभागीय अधिकारी मार्च माह को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को पूर्ण करें, ताकि बजट का सदुपयोग हो सके

विभागीय अधिकारी मार्च माह को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को पूर्ण करें, ताकि बजट का सदुपयोग हो सके

सीएम हेल्पलाइन की रैकिंग 20 तारीख को जारी होगी, सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन निराकृत कराएं

निर्माण संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण करें, राशि लैप्स नहीं हो

कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक संपन्न

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि मार्च माह में प्राप्त लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करें, किसी भी विभाग में बजट लैप्स नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी विशेष ध्यान दें, जिसकी रैकिंग 20 मार्च को जारी होगी। मुरैना जिले की स्थिति ठीक नहीं है, इसे अधिकारी सुधारें। ये निर्देश उन्होंने सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में समस्त जिला अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, समस्त एसडीएम, आयुक्त नगर निगम, समस्त जिला अधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ सहित तहसीलदार उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने संकल्प से समाधान, सरसों पंजीयन, भावांतर, सीएम हेल्पलाइन, टीएल पत्रक, एचपीवी टीकाकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार प्रगति लाएं। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, एफएमई, पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वामित्व योजना, अक्षय ऊर्जा के अलावा लंबित आंगनबाड़ी भवन निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री जांगिड़ ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान में मुरैना जिला अभी भी प्रदेश में 5वें स्थान पर है, इसमें और मेहनत करके प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करें। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग की वैक्सीन के बारे में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरसों पंजीयन में ओपीटी की दिक्कत आ रही है, इसे अधिकारी तत्काल दुरूस्त कराएं। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत, राजस्व एवं फूड विभाग को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन में विशेष ध्यान दें और गैस की होम डिलीवरी आज से प्रारंभ कराई जाए। जिले में गैस की कमी नहीं है, इस कार्य को अधिकारी प्राथमिकता दें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कहा कि 36 एजेंसियों पर राजस्व अधिकारी निगरानी बनाए रखें, होम डिलीवरी सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में अधिकतर सीएम हेल्पलाइन बढ़ती जा रही है, एल-1 अधिकारी निराकरण नहीं करते है तो उन्हें लोकसेवा प्रबंधक नोटिस जारी करें। कलेक्टर ने टीएल पत्रकों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जो अधिकारी 70 प्रतिशत तक निराकरण कर चुके हैै, वे 85 प्रतिशत तक निराकरण करें। आवश्यकता हो तो बानमौर के कर्मचारियों की बैठक करें और एचपीवी वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए। अभी यह कार्य मात्र 4 प्रतिशत हुआ है। इस कार्य के लिए आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य संबंधित अमले की बैठक करें, उन्हें एचपीवी वैक्सीन के लिए लक्ष्य दें। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिये कि जिले में 111 आंगनबाड़ी भवन निर्माणाधीन है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराएं, राशि लैप्स हुई तो खैर नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि डीएफएम (जिला मायनिंग फंड) से महत्वपूर्ण कराए जा सकते है, जिनकी अत्यंत आवश्यकता है। अधिकारी सुझाव दें और टीएस भेजें। जिसमें आंगनबाड़ी, स्कूल मरम्मत आदि छोटे-छोटे कार्य कराए जा सकते है। कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस पर अधिकारी विशेष ध्यान दें।
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