अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी सुरू; ५१% प्रवेश निकषाची पडताळणी ; निकष न पाळणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे संकेत; शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांचा आदेश

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५१ टक्के विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील आहेत का, याची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी दिले आहेत. या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
पुणे शहरात मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळा कार्यरत आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) असलेल्या २५ टक्के प्रवेशाच्या अटीतून सूट मिळवण्यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून बिगरअल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांमध्ये एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५१ टक्के विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या निकषाचे पालन होत नसल्याचा आरोप धनंजय दळवी यांनी केला आहे. त्यांनी या संदर्भात सर्व अल्पसंख्याक शाळांची मागील तीन वर्षांतील प्रवेश प्रक्रिया, ५१ टक्के निकषाची अंमलबजावणी तसेच इतर शासकीय नियमांचे पालन याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण उपसंचालकांनी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तसेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला शहरातील सर्व अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होऊ नये आणि अल्पसंख्याक शाळा स्थापनेचा मूळ उद्देश कायम राहावा, तसेच गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्कापासून वंचित राहावे लागू नये, या उद्देशाने ही तपासणी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या शाळांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या आरटीईअंतर्गत विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी १० मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळाच प्रवेशासाठी निवडण्याच्या नव्या नियमावर काही संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे.