ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੀਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ (ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ₹1 ਲੀਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਲੀਸ) ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ:
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
EWS (Economically Weaker Section) ਲਈ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ
ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ OPD ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੀ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
25% OPD ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
10% IPD (ਬੈੱਡ) ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ �
The Law Daily
ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਨਿਕਲੀ?
ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ:
ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9-10% ਗਰੀਬ OPD ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਤ 40% ਤੱਕ ਸੀ। �
ETHealthworld.com
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ:
51 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। �
Magzter +1
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ:
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ
ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ)
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੀਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਪਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
Tricity Times