कडक कायदेशीर प्रेस नोट सार्वजनिक हिताचा विषय – तात्काळ चौकशी व कडक कारवाईची मागणी.?

कडक कायदेशीर प्रेस नोट
सार्वजनिक हिताचा विषय – तात्काळ चौकशी व कडक कारवाईची मागणी.?

विषय : तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील दौंड नगरपरिषद हद्दीत गोरगरीब शेतकरी व भाजीपाला विक्रेत्यांकडून होत असलेली बेकायदेशीर वसुली तसेच सुमारे ₹१९ कोटींच्या पाईपलाईन कामातील अनियमितता याबाबत सखोल चौकशी व कडक कारवाई करण्याबाबत.

तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील दौंड नगरपरिषद हद्दीत अनेक गोरगरीब शेतकरी व भाजीपाला विक्रेते हे रस्त्याच्या कडेला किंवा मोकळ्या जागेत बसून भाजीपाला विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र या विक्रेत्यांना पाऊस, उन्हाळा व वाऱ्यापासून संरक्षण मिळावे यासाठी कोणतीही शेड, बाजारपेठ किंवा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

असे असतानाही या गोरगरीब शेतकरी व विक्रेत्यांकडून बेकायदेशीर पद्धतीने पैसे वसूल केले जात असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. सदर प्रकाराबाबत स्थानिक पातळीवर अनेक तक्रारी असूनही आजपर्यंत कोणताही राजकीय पुढारी किंवा संबंधित अधिकारी या प्रश्नावर ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही.

दरम्यान, दौंड शहरामध्ये सुमारे ₹१९ कोटी रुपयांचे पाईपलाईन टाकण्याचे काम बाहेरील ठेकेदार योगेश हिंगणे यांना देण्यात आले होते. मात्र संबंधित ठेकेदाराकडून हे काम चुकीच्या व निकृष्ट पद्धतीने तसेच अपूर्ण अवस्थेत करण्यात आले असल्याचे आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. तसेच संबंधित ठेकेदार नागरिकांचे किंवा संबंधित व्यक्तींचे फोनही उचलत नसल्याची तक्रार आहे.

या प्रकरणात संबंधित ठेकेदाराचे काही वरिष्ठ अधिकारी व काही राजकीय नेत्यांशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून त्यामुळेच त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.

जर ठेकेदाराने करारातील अटींचे उल्लंघन केले असेल, तर महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965, तसेच सार्वजनिक कामकाजाच्या करारातील अटींनुसार त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई, करार रद्द करणे व कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट (Blacklisting) करण्याची तरतूद आहे.

तसेच, बेकायदेशीर वसुली किंवा आर्थिक अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 384 (खंडणी), 420 (फसवणूक), 409 (विश्वासघात) व 120(B) (कटकारस्थान) अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

म्हणून खालीलप्रमाणे मागण्या करण्यात येत आहेत :

१.गोरगरीब शेतकरी व भाजीपाला विक्रेत्यांकडून होत असलेल्या वसुलीची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.
२.₹१९ कोटींच्या पाईपलाईन कामाची तांत्रिक व आर्थिक चौकशी (Technical & Financial Audit) करण्यात यावी.
३.संबंधित ठेकेदार योगेश हिंगणे यांच्यावर करारभंगाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
४.सदर ठेकेदाराला व त्याच्या संबंधित कंपन्यांना कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट (Blacklisting) करण्यात यावे, जेणेकरून नाव बदलून किंवा इतर कंपनीच्या नावाने पुन्हा सरकारी ठेके मिळू नयेत.
५.संबंधित प्रकरणात दोषी आढळल्यास अधिकारी, ठेकेदार व संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

सदर प्रकरणाची राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था विभाग व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (ACB) यांच्या माध्यमातून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

अन्यथा या प्रकरणी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

अमर मधुकर जोगदंड
RTI Activist & Social Worker
ता. दौंड, जि. पुणे
ई-मेल: jogdand.amar1@gmail.com
मोबा.: 8888058805