दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी १५ हजारांपर्यंत अर्थसाहाय्य

मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक व
आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, स्वयंरोजगार सुरू करण्याकरिता आवश्यक टूलकिट खरेदीसाठी कमाल १५ हजारापर्यंत आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

पूर्वी या योजनेद्वारे रुपये एक हजारपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात येत होते. ते पुरेसे नसल्याने व प्रशिक्षित दिव्यांग लाभार्थ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद पाहता या योजनेच्या अर्थसाहाय्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यास तसेच स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यास मोठी मदत होणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक दिव्यांग व्यक्ती कौशल्याधारित व्यवसाय जसे की शिवणकाम, मोबाइल दुरुस्ती, संगणक सेवा, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिकल कामे, सुतारकाम, वाहन दुरुस्ती, किरकोळ व्यवसाय इत्यादी सुरू करण्यास इच्छुक असतात; मात्र आवश्यक साधनसामग्रीच्या अभावामुळे त्यांना अडचणी येतात.
ही योजना दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रवर्गासाठी लागू असून प्रशिक्षित दिव्यांग अर्जदाराने शासकीय किंवा शासनमान्य प्रशिक्षण संस्थेतून कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येत असून निधी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. निधी वितरित झाल्यानंतर लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरू केल्याची खातरजमा करण्यात येईल.