जिले में गेहूं उपार्जन के लिए किसान अपना पंजीयन 7 मार्च तक कराएं

जिले में गेहूँ उपार्जन के लिये किसान अपना पंजीयन 7 मार्च तक कराएँ

टीकाकरण अभियान के तहत सभी पात्र बालिकाओं का टीकाकरण हो

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

रबी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उत्पादन के लिये किसान भाई 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन व्यवस्था को सहज सुगम बनाया गया है। जिले में 40 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इन केन्द्रों पर नि:शुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके साथ ही एमपी ऑनलाइन, एमपी लोक सेवा केन्द्र व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी निर्धारित शुल्क देकर किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिले के सभी किसानों को 7 मार्च से पूर्व अपना पंजीयन कराने हेतु प्रेरित करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने दिए हैं।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास सहित अन्य विभगीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम, सीईओ जिला पंचायत श्री सोजान सिंह रावत, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, एडीएम श्री सी बी प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खाद, सहकारिता व कृषि सहित अन्य संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारियों को किसानों को पंजीयन हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है जो गत वर्ष से 160 रुपए ज्यादा है।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रिवेंटिव हैल्थ केयर के लिये बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन हो। जिले में निर्धारित केन्द्रों पर लक्ष्य अनुरूप टीकाकरण का कार्य किया जाए। इस अभियान के तहत 14 वर्ष पूर्ण कर चुकीं और 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं का टीकाकरण किया जाना है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि अभियान को पूर्ण गंभीरता के साथ चलाया जाए। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग की भी सक्रिय भागीदारी हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खनिज विभाग की जो भी रॉयल्टी विभाग पर लंबित है उसे तत्परता से जमा कराएं। लोक निर्माण विभाग, सेतु विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड सहित सभी निर्माण विभाग के अधिकारी 15 मार्च तक रॉयल्टी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा उनके विभागों को दिए गए बजट के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें। 15 मार्च तक विभागीय अधिकारियों को जिन कार्यों के लिये बजट प्राप्त है वह कार्य पूर्ण करें। जिन मदों में कार्य नहीं किया जाना है उसका बजट शासन को सुपुर्द करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।
बैठक में शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ही सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की भी विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
#gwalior
#agriculture
#farmer
CM Madhya Pradesh