कडक कायदेशीर प्रेस नोट सार्वजनिक हित – तात्काळ चौकशी, खुलासा व फौजदारी कारवाईची मागणी.?

कडक कायदेशीर प्रेस नोट
सार्वजनिक हित – तात्काळ चौकशी, खुलासा व फौजदारी कारवाईची मागणी.?

दौंड नगरपरिषद हद्दीतील कचरा व्यवस्थापन कराराबाबत गंभीर शंका

दौंड नगरपरिषद हद्दीतील सुमारे ४ कि.मी. परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी ₹३,९८,६०,३१७/- इतका खर्च होत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच जुन्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी ₹१,०५,३९,१००/- इतका खर्च दाखविण्यात आल्याचे समजते.

सदर दोन्ही खर्चाच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया, करार मंजुरी, देयक अदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीत गंभीर अनियमितता, संगनमत व सार्वजनिक निधीच्या संभाव्य अपहाराचा संशय निर्माण झाला आहे.

जर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार यांच्यामध्ये संगनमत होऊन आर्थिक लाभ घेतला गेला असेल, तर तो गंभीर दंडनीय गुन्हा ठरतो.

कायदेशीर आधार :
१.महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५
– पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया बंधनकारक.
२.माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५
– सर्व करार, खर्च व कागदपत्रे नागरिकांना देणे कायदेशीर कर्तव्य.
३.भारतीय दंड संहिता कलम 409, 420, 120(B)
– सार्वजनिक निधीचा अपहार, फसवणूक व संगनमत.
४.भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ (सुधारित २०१८)
– पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ घेणे हा गंभीर गुन्हा.

तात्काळ मागण्या :
१.कचरा व्यवस्थापन व जुन्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा संपूर्ण करार व निविदा कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
२.सहभागी सर्व ठेकेदारांची नावे, तांत्रिक पात्रता व आर्थिक बोली तपशील जाहीर करावेत.
३.प्रत्यक्ष कामाचे मोजमाप, बिल पडताळणी व देयक अदा तपशील प्रसिद्ध करावेत.
४.तृतीय पक्षामार्फत तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण (Audit) तात्काळ करावे.
५.अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.

अन्यथा…
१५ दिवसांच्या आत संपूर्ण माहिती व खुलासा न झाल्यास —

मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांचेकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येईल.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), महाराष्ट्र व आर्थिक गुन्हे शाखेकडे लेखी फिर्याद देण्यात येईल.

मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय येथे जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल.

दौंड शहरातील जनतेच्या कररूपी पैशाचा अपव्यय, गैरवापर किंवा अपहार सहन केला जाणार नाही.
जबाबदारांवर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे व पारदर्शकता सुनिश्चित झाली पाहिजे.

दिनांक : 03/03/2026
स्थळ : दौंड.

अमर मधुकर जोगदंड
RTI कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता
ता. दौंड, जि. पुणे
ई-मेल : jogdand.amar1@gmail.com
मो. : 8888058805