🚨 ताला खोलने से मिल नहीं चलती — सिस्टम चाहिए, सिर्फ घोषणा नहीं! 🔥

सरकार सभी बंद चीनी मिलें खोल भी दे, तो वे चलेंगी कैसे?
(AIMA Media के लिए विशेष टिप्पणी)
बिहार का चीनी उद्योग आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ भावनात्मक घोषणाएँ नहीं, संरचनात्मक निर्णयों की आवश्यकता है। रीगा चीनी मिल का ताज़ा आँकड़ा सामने है—पेराई सत्र 2025–26 में 65 दिन संचालन, कुल 17,48,729 क्विंटल गन्ने की पेराई। जबकि स्थापित क्षमता लगभग 50 लाख क्विंटल। अर्थात क्षमता का लगभग एक-तिहाई उपयोग।
यह केवल रीगा की स्थिति नहीं, अधिकांश चालू मिलों की कहानी है। क्षमता और उपलब्धता के बीच की यह खाई ही उद्योग की वास्तविक चुनौती है।
ऐसे में यदि सरकार सभी बंद मिलों को पुनः प्रारंभ भी कर दे, तो प्रश्न रहेगा—कच्चा माल कहाँ से आएगा? उपलब्ध गन्ना सीमित है। यदि वही उत्पादन अधिक मिलों में बाँटा जाएगा, तो हर इकाई अधूरी क्षमता पर चलेगी। परिणामस्वरूप लागत बढ़ेगी, भुगतान अटकेगा और कुछ वर्षों में पुनः बंदी की स्थिति बनेगी। 📉
समाधान स्पष्ट है और नीति-आधारित है।
पहला, गन्ना खरीद की एक संगठित प्रणाली बने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे खेत से खरीद सुनिश्चित करे। भुगतान तत्काल और पारदर्शी हो। किसान को मिल की दूरी या संख्या की चिंता न रहे। 💳
दूसरा, परिवहन की जिम्मेदारी राज्य या एक समेकित एजेंसी की हो। खेत से मिल तक आपूर्ति तंत्र केंद्रीकृत हो। किसान उत्पादन पर ध्यान दे, लॉजिस्टिक पर नहीं। 🚚
तीसरा, मिलों को एथेनॉल और सह-उत्पाद आधारित मॉडल से जोड़ा जाए ताकि आय का आधार विस्तृत हो और वित्तीय दबाव कम हो।
नीति का केंद्र यदि केवल “मिल खोलना” रहेगा, तो परिणाम अल्पकालिक होगा। पर यदि केंद्र “गन्ना प्रबंधन और समर्थन प्रणाली” बने, तो मिलें स्वाभाविक रूप से अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचेंगी।
चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसे राजनीतिक घोषणा से नहीं, आर्थिक संरचना से स्थिर किया जा सकता है।
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हरिदयाल तिवारी
Executive Member
AIMA Media