महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये मोठा बदल? १ एप्रिलपासून ‘जी राम जी’ योजना; प्रलंबित कामांना मार्च अखेरची डेडलाईन

अमरावती| प्रतिनिधी :
ग्रामीण भागातील रोजगाराचा आधार मानल्या जाणाऱ्या मनरेगा योजनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून देशभरात ‘जी राम जी’ या नावाने सुधारित रोजगार हमी योजना लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यासाठीचे नियम अंतिम टप्प्यात असून, सध्याच्या मनरेगाअंतर्गत मंजूर किंवा सुरू असलेली कामे नव्या योजनेत समाविष्ट न करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
मार्च अखेरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याची घाई
सूत्रांच्या माहितीनुसार,
मनरेगाअंतर्गत मंजूर आणि सुरू असलेली कामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक ठरू शकते.
अपूर्ण राहिलेली कामे आपोआप लॅप्स होण्याची शक्यता आहे.
नव्या ‘जी राम जी’ योजनेत जुन्या कामांचा समावेश होण्याची शक्यता धूसर आहे.
यामुळे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा प्रशासनामध्ये धावपळ सुरू झाली आहे.
बीड जिल्ह्यातील स्थिती चिंताजनक
१ लाख ३० हजार कामे सध्या प्रगतीपथावर
१ लाख ७३ हजार कामे अद्याप सुरूच नाहीत
जर ही कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण झाली नाहीत, तर ‘लाख मोलाच्या’ मंजुऱ्या व निधी वाया जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम ग्रामीण मजुरांच्या रोजगारावर आणि गावातील विकासकामांवर होणार आहे.
मजुरांमध्ये संभ्रम
ग्रामीण भागातील मजूर आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे.
सुरू असलेल्या कामांचे काय?
मंजूर निधीचा उपयोग होणार का?
नव्या योजनेत पुन्हा प्रस्ताव द्यावा लागणार का?
या प्रश्नांची अधिकृत स्पष्टता अद्याप आलेली नाही.
प्रशासनाची भूमिका काय?
वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू असल्या तरी, अधिकृत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती मिळत आहे.
निष्कर्ष
‘जी राम जी’ योजनेमुळे ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या मनरेगाअंतर्गत लाखो प्रलंबित कामांचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंतची डेडलाईन लक्षात घेता, प्रशासन आणि ग्रामपातळीवरील यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे.