आशा स्वयंसेविकांना २० हजार रुपये वेतन लागू करा; भूमिपुत्र एल्गार संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

ठाणे/भिवंडी: दि. २ मार्च २०२६ महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या 'आशा' (ASHA) स्वयंसेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ करून त्यांना किमान २०,००० रुपये निश्चित वेतन लागू करावे, अशी आग्रही मागणी भूमिपुत्र एल्गार संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. प्रमोद पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
स्वयंसेवा नाही, तर पूर्णवेळ जबाबदारी
प्रमोद पवार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात तळागाळापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यात आशा स्वयंसेविकांचा सिंहाचा वाटा आहे. लसीकरण, माता-बाल संगोपन, विविध आजारांचे सर्वेक्षण आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी त्या २४ तास तत्पर असतात. त्यांच्या कामाचे स्वरूप आता केवळ 'स्वयंसेवा' राहिले नसून ती एक पूर्णवेळ आणि महत्त्वाची जबाबदारी झाली आहे. मात्र, त्या बदल्यात मिळणारे मानधन वाढत्या महागाईच्या काळात अत्यंत तुटपुंजे असून, त्यांना आपले कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे.
प्रमुख मागण्या:
• निश्चित वेतन: आशा स्वयंसेविकांच्या कामाचा वाढता व्याप पाहता, त्यांना दरमहा किमान २०,००० रुपये निश्चित वेतन देण्यात यावे.
• अर्थसंकल्पात तरतूद: आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या वेतनवाढीसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
• सामाजिक सुरक्षा: कामाच्या ठिकाणी महिला म्हणून त्यांना सामाजिक सुरक्षा, विमा आणि इतर आवश्यक सुविधा तातडीने पुरवण्यात याव्यात. आशा स्वयंसेविका या खऱ्या अर्थाने सरकारचा चेहरा आहेत. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था त्यांच्याच खांद्यावर टिकून आहे. सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून सकारात्मक निर्णय घेतल्यास या कष्टकरी भगिनींना मोठा आधार मिळेल," असे मत प्रमोद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. भूमिपुत्र एल्गार संघटनेने केलेल्या या मागणीमुळे आता राज्य सरकार आगामी अर्थसंकल्पात आशा स्वयंसेविकांसाठी काय घोषणा करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि आरोग्य वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.