देवळीतील झुडपी जंगल प्रकरण : महसूल नोंदीतील फेरफारावर नागरिकांचा तीव्र आक्षेप

देवळी शहरातील इंदिरानगर परिसरातील जमिनीच्या महसूल नोंदीमध्ये करण्यात आलेल्या फेरफाराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने न्याय मिळवण्याची मागणी केली आहे.

इंदिरानगर, वार्ड क्र. 16, देवळी येथील रहिवासी शंकर अंबादास केवदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर परिसरात सन 1984 ते 1988 पासून महसूल नोंदीमध्ये “कुरण / बेघर झोपडी” अशी नोंद आहे. अनेक नागरिक अनेक वर्षांपासून त्या ठिकाणी वास्तव्यास असून त्यांच्याकडे घरटॅक्स पावत्या, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड तसेच इतर शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.

मात्र सन 2023 मध्ये अचानक महसूल नोंदीमध्ये फेरफार करून संबंधित जमिनीची नोंद “झुडपी जंगल” अशी करण्यात आली. हा फेरफार करताना त्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नाही किंवा त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची प्रक्रिया देखील करण्यात आलेली नाही, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल नोंदीमध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 149 व 150 नुसार संबंधित व्यक्तींना नोटीस देणे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम 257 व 258 नुसार चुकीची किंवा बेकायदेशीर नोंद झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ती चौकशी करून रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

तसेच सन 2020 मध्ये देवळी नगर परिषद यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथे सादर केलेल्या अहवालात संबंधित सर्वे क्रमांक वन विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे अचानक “झुडपी जंगल” अशी नोंद करण्यात येणे हा गंभीर प्रशासकीय प्रश्न असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

नागरिकांच्या मते, महसूल नोंदीतील हा फेरफार नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरोधात असून प्रभावित नागरिकांना कोणतीही नोटीस न देता करण्यात आलेली प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

या संदर्भात लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथे औपचारिक अर्ज सादर करण्यात येणार असून प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर या प्रकरणात योग्य व तात्काळ कार्यवाही झाली नाही तर ते न्याय मिळवण्यासाठी Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल करण्याचा पर्याय स्वीकारतील.

नागरिकांनी सांगितले की आंदोलन, उपोषण किंवा इतर मार्ग न अवलंबता ते कायदेशीर मार्गानेच न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील.