🚨 OTS के बाद भी 5% वसूली! पडरी में किसानों का आरोप, अमीन की कार्रवाई से दहशत

मिर्ज़ापुर (पडरी)- विकासखंड पहाड़ी के इंडियन बैंक पडरी परीक्षेत्र में किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के OTS (One Time Settlement) के बाद भी 5% अतिरिक्त “रिकवरी चार्ज” वसूला जा रहा है। आरोप है कि संबंधित शाखा Indian Bank पडरी में समझौता राशि जमा करने के बावजूद अतिरिक्त धन लिया जा रहा है और कई मामलों में इसकी रसीद तक नहीं दी गई।

ग्रामीणों का कहना है कि बैंक प्रबंधन और तहसील के अमीन (राजस्व वसूली कर्मचारी) मिलकर दबाव बना रहे हैं। कुछ किसानों को थाने में बैठाकर भुगतान कराने की कोशिश की गई, जबकि अन्य को घर पर कुर्की की चेतावनी दी गई। इससे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है।

🧾 “OTS के बाद 5% क्यों?”
किसानों के अनुसार, OTS योजना के तहत:
फंसे हुए (NPA) ऋण को कम ब्याज के साथ एकमुश्त निपटान का अवसर मिलता है।
आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय दिया जाता है।

लगभग 25% राशि तुरंत और शेष रकम तय अवधि में जमा की जाती है।

किसानों का सवाल है—
यदि OTS “फुल एंड फाइनल सेटलमेंट” है, तो 5% अतिरिक्त वसूली किस नियम के तहत की जा रही है?
यदि ऐसा कोई नियम है, तो उसकी लिखित प्रति ग्राहकों को क्यों नहीं दी गई?
बिना रसीद भुगतान कैसे वैध माना जाएगा?
कुछ किसानों का दावा है कि नकद वसूली की गई लेकिन भुगतान की आधिकारिक रसीद नहीं दी गई।
🚔 थाने में बैठाकर वसूली का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि वसूली के लिए दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है।
थाने में बैठाकर भुगतान कराने की कोशिश
घरों पर कुर्की की धमकी
सामाजिक और मानसिक दबाव
इन आरोपों ने प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
😟 “किसान आत्महत्या के कगार पर”

आर्थिक तंगी, फसल की अनिश्चितता और सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव के बीच अतिरिक्त वसूली के आरोपों ने कई परिवारों को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो हालात गंभीर हो सकते हैं।
⚖️ नियम क्या कहते हैं?

देश की बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी Reserve Bank of India (RBI) करता है।

OTS के बाद किसी भी अतिरिक्त शुल्क की वसूली स्पष्ट लिखित नियमों और पारदर्शिता के साथ ही संभव है।

प्रत्येक भुगतान की आधिकारिक रसीद देना अनिवार्य है।

वसूली की प्रक्रिया विधिसम्मत और मानवीय होनी चाहिए।

यदि 5% “रिकवरी चार्ज” का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो यह गंभीर जांच का विषय बन सकता है।

📢 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग

किसानों और ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय हस्तक्षेप की मांग की है—

Prime Minister's Office से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath से अमीन द्वारा कथित जबरन वसूली और कुर्की पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह।

OTS के बाद अतिरिक्त वसूली की वैधता पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण।

बिना रसीद लिए गए धन की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई।

यह मामला केवल एक शाखा या कुछ किसानों का नहीं, बल्कि बैंकिंग पारदर्शिता, ग्रामीण विश्वास और प्रशासनिक संवेदनशीलता से जुड़ा है।

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल वित्तीय अनियमितता बल्कि सार्वजनिक भरोसे पर भी आघात होगा।
अब निगाहें बैंक प्रबंधन और प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।