शिक्षण विभागाच्या नव्या (RTE ) धोरणामुळे हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती....!

काटोल प्रतिनिधी : - गरजू व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे या उदात्त हेतूने लागू करण्यात आलेल्या आरटीई (Right to Education) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी तीन ते पाच किलोमीटरच्या परिसरातील मुला-मुलींना अर्ज करण्याची संधी दिली जात होती. मात्र यंदा ही अट रद्द करून केवळ एक किलोमीटरच्या मर्यादेत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतल्याने पालकांमध्ये संभ्रम व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी एक किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर राहावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे काटोल तालुका अध्यक्ष सतीश जी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काटोल तालुका शहर अध्यक्ष सुधाकर जी कावळे तसेच नरखेड तालुका अध्यक्ष वसंत जी मडके यांनी काटोल तहसीलदारांना निवेदन देत या निर्णयाचा निषेध नोंदविला. “योजना राबवायची आहे, पण खऱ्या गरजूंना शिक्षण मिळणार की नाही, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे,” असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
याप्रसंगी जीवन जी वाहने, शिलदासजी वाहने, गौतम फुले, पत्रकार-निळकंठजी गजभिये, केवल दास बागडे, रवीजी दलाल, मिलिंद बागडे, बाबू उईके, बळवंत नारनवरे, यशवंत धाडसे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णयाचा पुनर्विचार करून ग्रामीण व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.