भावांतर योजना से सरसों उत्पादक किसानों को मिलेगा राहत लाभ

भावांतर योजना से सरसों उत्पादक किसानों को मिलेगा राहत लाभ

एमएसपी से कम मूल्य मिलने पर अंतर राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार

कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरसों उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु भावांतर योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत यदि किसानों को अपनी उपज का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम प्राप्त होता है, तो राज्य सरकार द्वारा अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति के अनुसार सरसों का औसत मंडी दर लगभग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
ऐसे में योजना के माध्यम से पात्र किसानों को मूल्य अंतर की राशि प्रदान कर उनकी आय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य सरसों उत्पादक किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि से बचाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। शासन द्वारा किसानों से योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की गई है।
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