जिल्हा परिषद शाळा वाचवण्यासाठी रयत शेतकरी संघटनेचा इशारा; निर्णय न घेतल्यास अन्न त्याग उपोषण

ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा वाचवण्यासाठी व इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत संपूर्ण शिक्षण मोफत करण्याच्या मागणीसाठी रयत शेतकरी संघटनेने शासनाला निवेदन दिले असून तात्काळ निर्णय न घेतल्यास अनिश्चित काळासाठी अन्न त्याग उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

रयत शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष (उदगीर) व पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष (लातूर) केंद्रे प्रकाश मधुकर यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय व शिक्षण विभागाकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे. निवेदनात जिल्हा परिषद शाळांमधील घटती विद्यार्थीसंख्या, शाळा विलीनीकरण, रिक्त शिक्षक पदे आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत – इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत संपूर्ण शिक्षण पूर्णतः मोफत करणे सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, वह्या व डिजिटल सुविधा उपलब्ध करणे रिक्त शिक्षक पदे तात्काळ भरणे शाळा बंद किंवा विलीनीकरणाचे निर्णय स्थगित करणे ग्रामीण शाळांसाठी विशेष निधी जाहीर करणे

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. ग्रामीण व शेतकरी कुटुंबातील मुलांना दर्जेदार व मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही लोकशाही मार्गाने अन्न त्याग उपोषण करू,” असा इशारा केंद्रे यांनी दिला आहे.

या मागण्यांबाबत शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.