बरेली के एडीएम कंपाउंड परिसर में स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास एक बार फिर चर्चा मे आ गया।

बरेली के एडीएम कंपाउंड परिसर में स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास एक बार फिर चर्चा मे आ गया है। बिजली निगम के वाणिज्यिक अधिशासी अभियंता ने सिटी मजिस्ट्रेट आवास के नाम से बकाया 23 लाख रुपये के बिल की भू-राजस्व की वसूली के लिए पत्राचार किया है। जिस पर जिला प्रशासन ने काट दी है। इस खबर ने एक बार फिर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के रामपुर गार्डन स्थित वाणिज्यिक अनुभाग-दो कार्यालय के अधिशासी अभियंता ने सिटी मजिस्ट्रेट राजस्व (आवास) के नाम 22.73 लाख 932 रुपये का बकाया बिल भू-राजस्व की भांति वसूल लेने के संबंध में पत्र जारी किया है। बताया जा रहा है कि अभियंता ने यह पत्राचार जिलाधिकारी को कुछ दिन पहले किया था। अभियंता का पत्र कलक्ट्रेट पहुंचने के बाद से ही अंदरखाने चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि, इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
बिजली अभियंता का पत्र कलक्ट्रेट आने के बाद से एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। यही आवास पहले 26 जनवरी को इस्तीफा देने के बाद निलंबित हुए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और सरकार विरोधी तेवरों के कारण सुर्खियों में आया था। अब उसी आवास पर बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूलने की संस्तुति कर प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है।
गौरव कुमार