"अल्पसंख्याक शाळांना कोट्यवधींचा निधी तरीही दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही" प्यारे खान राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष यांचा आरोप

नागपूर/जळगांव
दिनांक २१/०२/२०२६
अल्पसंख्याक शाळांना सरकारकडून कोट्यवधी रुपये मिळतात. मात्र तिथे अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. असा आरोप राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केला आहे. ज्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा तडकाफडकीने बहाल केला गेला होता, त्यापैकी बहुतांशी शाळा कॉर्पाेरेट जगाशी संबंधित होत्या. असाही आरोप प्यारे खान यांनी केला.
अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेचा वर्षानुवर्षे गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे सरकारी निधीचा मोठा अपहार झाला आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे. असा आरोप राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांनी केला. प्यारे खान यांनी सत्ताधारी पक्षावर टीका केली आणि म्हटले की, पैसे कुठे जात आहेत हे शोधण्यासाठी चौकशी आवश्यक आहे.
महायुती सरकारने अलिकडेच ७५ अल्पसंख्याक शाळांना दिलेल्या मान्यताबाबत प्यारे खान म्हणाले कि अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव शेणॉय यांची बदली समाधानकारक असली तरी जबाबदार शिक्षण अधिकारी आणि संस्थांच्या प्रशासकांवर कारवाई केल्याशिवाय सत्य समोर येणार नाही. मान्यता मिळालेल्या बहुतेक शाळा कॉर्पाेरेट गटांशी संलग्न होत्या. अजित दादांच्या मृत्यूच्या वेळेला यांनी असा घोटाळा केला, हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. अशी टीका अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सत्ताधारी पक्षावर केली.
प्यारे खान म्हणाले की अल्पसंख्याक शाळांना सरकारकडून कोट्यवधीचे अनुदान मिळते, परंतु तेथे शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अलिकडच्या काळात अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या सर्व संस्थांची व्यापक चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांमध्येही टीईटी आणि इतर शासकीय नियम लागू झाले पाहिजे. अशी मागणी प्यारे खान यांनी केली.
ते म्हणाले कि यापूर्वीच्या सरकारांकडून ज्या संस्थांना अल्पसंख्याक शाळा चालवण्याचा अधिकार मिळाला, त्यांची पार्श्वभूमी तपासा, एक एक संस्थेकडे मोठ्या संख्येने शाळा आहेत. राज्यातील त्या अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये दहाव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना नाव लिहिता येत नाही. गेल्या काही वर्षात अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या सर्व शाळांची तपासणी होण्याची गरज आहे. म्हणजे दूध का दूध पाणी का पाणी होण्याची गरज आहे. असेही अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणालेत.
आघाडी सरकारच्या काळात परवानगी मिळालेल्या अल्पसंख्यांक शाळांची तपासणी होऊन मुस्लिम समाजासमोरही सत्य आले पाहिजे. अल्पसंख्यांक शाळांच्या नावाखाली त्या संस्थाचालकांनी काय कांड केले आहे, ते मुस्लिम समाजाच्या समोर आले पाहिजे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तरच सत्य समोर येईल आणि अल्पसंख्याक शाळांसाठी असलेल्या निधीचा अपहार कोण करत आहे हे निश्चित होईल, अस प्यारे खान म्हणाले.