अनुसूचित जाती ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरण तातडीने लागू करा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन — आमदार अमित गोरखे यांचा इशारा

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतरही महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती (SC) उपवर्गीकरणाबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला तातडीचा इशारा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार राज्यांना आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या अत्यंत मागास घटकांसाठी स्वतंत्र उपवर्गीकरण करता येणार आहे. तेलंगणा हे उपवर्गीकरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले असताना, महाराष्ट्र मात्र अद्याप गप्प आहे.

‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरणाची मागणी

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ पोटजातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळावा यासाठी अ-ब-क-ड (ABCD) पद्धतीने उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अशी ठाम मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. “राज्य सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन

गेल्या काही वर्षांपासून आमदार गोरखे यांनी या मागणीसाठी सातत्याने आवाज उठवला आहे. २०२३-२४ या कालावधीत हा लढा अधिक तीव्र झाला.
२० मे २०२५ रोजी मातंग समाजाच्या वतीने मंत्रालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनात आमदार गोरखे अग्रभागी होते. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या विषयावर तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

डिसेंबर २०२५ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार गोरखे यांनी आपल्या शर्टवर ‘अ.ब.क.ड.’ छापून विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले होते, ज्याची राज्यभर दखल घेतली गेली.

प्रमुख मागण्या

SC आरक्षणात अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन

उपवर्गीकरणासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर त्वरित निर्णय


“वंचितांना न्याय मिळायलाच हवा”

“आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नसून वंचित समाजाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ आरक्षण संकल्पनेला १०० टक्के न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा लढा आहे,” असे आमदार गोरखे म्हणाले.
मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, मादिगा यांसह अनेक पोटजाती आजही शिक्षण व नोकरीपासून वंचित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकार जबाबदार राहील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अ-ब-क-ड आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा न झाल्याने समाजात असंतोष वाढत आहे.

“सरकारकडे पुन्हा एकदा रीतसर निवेदन देण्यात येईल. तरीही निर्णय झाला नाही, तर मी केवळ आमदार म्हणून नव्हे, तर वंचित समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठा निर्णय घेईन,” असा स्पष्ट इशारा आमदार अमित गोरखे यांनी दिला आहे.