अनेक प्रकारचे दाखल्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दर निश्चित केलेले आहे ...

कोल्हापूर : प्रतिनिधी
अनेक प्रकारचे दाखल्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दर निश्चित केलेले आहे
नागरिकांना दाखले मिळण्यासाठी विहित शुल्क व कालावधी निश्चित
अधिक शुल्क आकारणा-यांवर कारवाई केल्या जाईल.

जिल्हाधिकारी यांचेकडे करा तक्रार
पुरावा म्हणून व्हिडीओ काढा, बिल घ्या.

आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी विविध प्रमाणपत्रांसाठी आकारण्यात येणा-या शुल्काचा सुधारित दरफलक व तक्रारीबाबतचा क्यू आर कोड केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. विहित शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारणा-या केंद्रांवर कडक कारवाई जिल्हाधिकारी करतील.

जिल्हा सेतू समितीअंतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या माध्यमातून ऑनलाईन सेवेद्वारे नागरिकांना विविध दाखले मिळवून दिले जातात. जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र यासाठी अर्जदाराकडून आपले सरकार सेवा केंद्रावर आवश्यक कागदपत्रे घेऊन त्याचे स्कॅनिंग करून तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात.

तहसील कार्यालयात तपासणी होऊन उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण प्रमाणपत्र व रहिवाशी प्रमाणपत्र निर्गमित केली जातात. जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिका-यांकडून निर्गमित होतात. या प्रमाणपत्रांवर डिजीटल स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रमाणपत्र पुन्हा ऑनलाईन पद्धतीनेच आपले सरकार सेवा केंद्रावर पाठविण्यात येते. तिथून ते नागरिकांना वितरित होते. नागरिकांना प्रत्यक्षात कार्यालयात येण्याची गरज नसते.

प्रमाणपत्रनिहाय शुल्क व प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी
सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र मिळविण्यासाठी शासन नियमानुसार नवीन दरपत्रक प्रमाणे ६९ रू. शुल्क लागते. प्रमाणपत्र एका दिवसात मिळते.

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, तसेच वय आणि अधिवास प्रमाणपत्र ही दोन प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी प्रत्येकी ६९ रू. शुल्क असून, प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी ७ दिवस आहे.

जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ६९ रू. शुल्क असून, हे प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह मिळविण्यासाठी १२८ रू. शुल्क भरावे लागते. हे प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी २१ दिवस आहे.

नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी ६९ रू., तसेच हे प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह मिळविण्यासाठी १२८ रू. शुल्क भरावे लागते. हे प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी ४५ दिवस आहे.

रहिवाशी प्रमाणपत्रासाठी ६९ रू. शुल्क व ते मिळण्याचा कालावधी ७ दिवस आहे.

प्रशासनाकडून सर्वांना विहित मुदतीत प्रमाणपत्रे दिली जातात. प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणा-या शुल्काची रीतसर पावती घ्यावी.

विहित केलेल्या दरापेक्षा कोणतेही आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा कुणी केंद्रचालक, एजंट जादा शुल्क आकारत असल्यास त्याबाबत तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी.

69 रुपये कसे घेतल्या जाते जर सरकारने या सेवेवर GST घेतला नाही तर ग्राहकांना 9.00 रुपये कमी लागतील लोकप्रतिनिधी यांनी GST रद्दच करावा कारण हे सर्व तुमचे मतदार नागरिक आहे यांची लूटमार होत आहे.
गव्हर्मेंट फी 10.00
पोर्टल फी 50.00
SGST 9% 4.50
CGST 9% 4.50
Total 69.00

सर्व केंद्रचालकांनी सुधारित दरफलक व तक्रारीबाबतचा क्यू आर कोड केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. कुणी केंद्रचालक जादा शुल्क आकारत असेल तर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.