📰 बिलासपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई, कर्मचारियों को अंतरिम राहत

बिलासपुर। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कर्मचारियों से जुड़े अहम मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए संबंधित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
🔎 मामला क्या है?
कर्मचारियों ने वेतन विसंगति, पदोन्नति में देरी और सेवा शर्तों में बदलाव के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि नए आदेश से उनके आर्थिक और सेवा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
⚖️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक विवादित आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी।
🗣️ कर्मचारी संघ का बयान
कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने कहा —
“हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। यह आदेश कर्मचारियों के हक की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।”
उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
🏛️ सरकार का पक्ष
सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि शासन का निर्णय प्रशासनिक सुधार और वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है। शासन अगली सुनवाई में अपना विस्तृत जवाब पेश करेगा।
👨‍⚖️ कानूनी विशेषज्ञ की राय
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम राहत का मतलब है कि अदालत ने प्रथम दृष्टया कर्मचारियों की दलीलों को गंभीरता से लिया है। अंतिम फैसला आने तक स्थिति यथावत रहेगी।