मोबाइलवरील समन्स वैध, खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

नागपूर : मोबाइलद्वारे पाठवलेले समन्स वैध असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. या आदेशामुळे न्यायप्रक्रियेत डिजिटल पद्धतींचा स्वीकार अधिक दृढ झाला असून पोलिसांना कायदेशीर संरक्षणासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नागपूरच्या पोक्सो न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका फौजदारी खटल्यात साक्षीदारांना समन्स मोबाइल फोनद्वारे कळवण्यात आल्याची नोंद होती. विशेष न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने समन्स बजावणे कायदेशीर ग्राह्य नसल्याचे नमूद करत संबंधित मोबाइलवर समन्स बजावणाऱ्या पोलिस कॉन्स्टेबलला १० हजारांचा दंड केला.

नागपूर पोलिस आयुक्तांनी या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम ६४ व कलम ५३० यांचा सविस्तर संदर्भ घेतला.

66

पोलिसांच्या कामकाजावर परिणाम करणारा निर्णय

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स बजावण्याला न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याने वेळ व मनुष्यबळाची बचत होईल. ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रत्यक्ष समन्स बजावण्यात होणारा विलंब कमी होईल. पोलिस व न्यायालयाचे कामकाज गतिमान होईल.

रवींद्र सिंगल, पोलिस आयुक्त, नागपूर

या तरतुदीनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून। तून दिलेले समन्स विधिपूर्वक सेवा मानली जाऊ शकते, तसेच न्यायालयीन कार्यवाही, साक्षीदारांची तपासणी आणि इतर प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेता येतात, असे म्हटले आहे.

न्या. उर्मिला फलके-जोशी यांनी यापूर्वीच्या निर्णयाचा आधार घेत समन्सचा उद्देश संबंधित व्यक्तीला खटल्याची माहिती देणे, हा असल्याचे स्पष्ट केले.

माध्यम गौण असूने माहिती पोहोचणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. विशेष न्यायालयाने या कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून खर्च लादला, असा ठपका हायकोर्टाने ठेवला.