कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं का निराकरण करवाया, लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश

कलेक्टर अजयसिंह राठौड़ बुधवार को अकलेरा दौरे पर रहे। इस दौरान तहसील कार्यालय निरीक्षण किया। बाद में उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उपखंड कार्यालय पर लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण करवाया।
तहसील कार्यालय पर कलेक्टर ने कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं का अवलोकन कर लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने ग़ैर खातेदारी, सीमा ज्ञान, इजराय तथा एलआर एक्ट से संबंधित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रकरणों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा तथा प्रत्येक प्रकरण की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शेष पंजीयन रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड को माह फरवरी तक पूर्ण रूप से संधारित कर जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी भवनों के पट्टों के संबंध में सक्षम स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भिजवाने को कहा, ताकि आवश्यक स्वीकृतियां समय पर प्राप्त हो सकें। कलेक्टर ने आईआरए निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैराज की पालना प्राथमिकता से कराते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पेंशन प्रकरणों, जनआधार, जाति, मूल निवासी एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्रों के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल एवं पीजी पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के त्वरित समाधान पर भी विशेष बल दिया तथा आमजन की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। तहसील कार्यालय के बाद कलेक्टर उपखंड कार्यालय पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही वर्षों से लंबित राजकीय संपत्तियों को विधिवत पट्टे प्रदान कर प्रशासनिक व्यवस्था में उपलब्धि दर्ज की गई। अकलेरा क्षेत्र के पीएमश्री राजकीय बालिका विद्यालय को लगभग 100 वर्ष बाद विधिवत पट्टा जारी किया। इसके अतिरिक्त वेटरनरी अस्पताल को 80 वर्ष बाद, ग्राम सेवा सहकारी समिति अकलेरा को 60 वर्ष बाद तथा पुराने तहसील आवास को भी कई वर्षों बाद स्वामित्व संबंधी पट्टा प्रदान किया गया। कलेक्टर ने कहा कि राजकीय संपत्तियों के अभिलेखीकरण से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी निरीक्षण के दौरान पीडीआर, रोड़ा एक्ट एवं एलआर एक्ट से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भूमि अवाप्ति के अनुमोदित अवार्ड की बकाया राशि हितधारकों को समयबद्ध भुगतान करने तथा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित 75 विचाराधीन वादों में निकट तिथि निर्धारित कर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। धारा 251 ए के लंबित प्रकरणों, भूमि रूपांतरण मामलों तथा इजराय के शेष प्रकरणों को भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर बल दिया गया। कलेक्टर ने समस्याएं भी सुनी। इस दौरान अभिभाषक परिषद के सदस्य कलेक्टर से मिले और न्यायालय परिसर के बाहर विशेष समुदाय द्वारा अतिक्रमण कर परेशान करने के बारे में अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने मौके पर ही नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बुलाकर विशेष समुदाय के लोगों को वहां से हटाया साथ ही नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने एवं साफ सफाई रखने को कहा। इसके साथ अन्य लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का निस्तारण करवाने को लेकर एसडीएम को कहा। इस दौरान उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार चौधरी, तहसीलदार पुष्पेन्द्र पांचाल, थानाधिकारी धर्माराम चौधरी, नगर पालिका प्रशासन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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