शिक्षणाचे केरळ मॉडेल विरुद्ध महाराष्ट्र शाळा बंदी धोरण . हा विकास की ग्रामीण भागाचा घात ?

शिक्षण ही राष्ट्राच्या विकासाची पहिली पायरी असते, असे आपण भाषणांमधून नेहमीच ऐकतो. परंतु, सध्या देशातील दोन प्रगत राज्यांमध्ये शिक्षणाबाबत जे दोन टोकाचे निर्णय घेतले जात आहेत, ते पाहता विकासाची व्याख्या नक्की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एका बाजूला केरळ राज्य शिक्षणाची दारे रुंदावत आहे, तर दुसरीकडे आपल्या महाराष्ट्रात ग्रामीण शिक्षणाचा पायाच उखडला जात आहे.

केरळ सरकारने पीएचडीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो केवळ एक सरकारी आदेश नाही, तर ती एका पिढीमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे. जेव्हा शिक्षण मोफत होते, तेव्हा गरिबातील गरीब कुटुंबातील मुलाचे डॉक्टर किंवा संशोधक होण्याचे स्वप्न केवळ पैशांअभावी अपुरे राहत नाही. हे धोरण सामाजिक विषमता संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले सर्वात मोठे पाऊल आहे. केरळने दाखवून दिले आहे की, राज्य चालवणे म्हणजे केवळ रस्ते आणि पूल बांधणे नव्हे, तर माणसे घडवणे होय.

दुसरीकडे, महाराष्ट्रात कमी पटसंख्या हे तांत्रिक कारण पुढे करून जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचे किंवा त्यांचे समूहीकरण (Clustering) करण्याचे वारे वाहत आहेत. हा निर्णय म्हणजे ग्रामीण भागातील शिक्षणावर घेतलेली गचांडी आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा या केवळ इमारती नाहीत; त्या वाड्या-वस्त्यांवरच्या, शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या मुलांचा एकमेव आधार आहेत. जर शाळा लांब गेली आणि तिथे जाण्यासाठी एसटीची सोय नसेल, तर पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवायचे कसे? विशेषतः दुर्गम भागातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण यामुळे नक्कीच वाढणार आहे.

भारत हा खऱ्या अर्थाने कृषिप्रधान देश असून त्याची ६५% नाडी आजही ग्रामीण भागात धडधडते आहे. आज गरज आहे ती या ६५% वर्गाला शहराकडे पळवण्याची नाही, तर गावखेड्यातच समृद्ध करण्याची. केवळ CBSE किंवा IB बोर्डाचे शिक्षण घेऊन प्रत्येकजण IT इंजिनिअर किंवा अधिकारी होणार नाही; देशाला अन्न पुरवण्यासाठी या वर्गाला शेतीकडे वळवणे आणि शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे काळाची गरज आहे. ज्या मराठी शाळांनी आपल्या देशाला साहित्यिक, उद्योजक आणि आयएएस-आयपीएस अधिकारी दिले, त्या शाळांचा सन्मान टिकवून तिथेच रोजगाराभिमुख शिक्षण मिळायला हवे. गावखेडे विकसित झाले तरच देश विकसित होईल.

एक राजकीय विश्लेषक म्हणून २५ वर्षांपासून मी हे जवळून पाहत आहे की, जेव्हा सरकारी यंत्रणा मुद्दाम खिळखिळी केली जाते, तेव्हा त्याचा थेट फायदा खाजगी शिक्षण सम्राटांना होतो. या संदर्भात सरकारला माझे काही रोखठोक सवाल आहेत:
१. राज्याचे बजेट लाखो कोटींच्या घरात असताना, केवळ काही हजार कोटी वाचवण्यासाठी शाळांना टाळे लावणे ही आर्थिक अडचण नसून सरकारची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. आमदारांच्या पगारात वाढ आणि जाहिरातींवर कोट्यवधींचा चुराडा होतो, मग गरिबांच्या पोरांच्या शाळांना निधी देतानाच हात का आखडतो?
२. भारतीय संविधानाच्या कलम २१-ए नुसार मोफत शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. शेजारची शाळा ही संकल्पना मोडीत काढून शाळांचे समूहीकरण करणे हा थेट घटनेचा भंग नाही का? केरळने घटनेचा सन्मान राखला, पण महाराष्ट्र सरकार गरिबांच्या पोरांना शिक्षणापासून तोडून मजुरीच्या खाईत लोटत आहे का?
३. सरकारी शाळा बंद होणे म्हणजे गरिबांच्या मुलांनी शिक्षणासाठी खाजगी संस्थांच्या दारात उभे राहणे किंवा शिक्षण सोडून देणे. हा निर्णय म्हणजे शिक्षणाचे पूर्णपणे बाजारीकरण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे का ?
४. ज्या मातीने सावित्रीमाई आणि जोतिबांसारखे महापुरुष दिले, तिथेच आज शाळांना टाळे लावले जात आहेत. केरळमध्ये पीएचडी मोफत होते आणि महाराष्ट्रात पहिलीचे पाऊल अडखळत आहे. हा महाराष्ट्राचा विकास नसून ग्रामीण संस्कृतीवर आणि भविष्यावर घातलेली जालीम कुर्हाड आहे. सावित्रीमाईंच्या महाराष्ट्रात हे शोभते का?

आता वेळ आली आहे जाब विचारण्याची! जर केरळसारखे राज्य उच्च शिक्षण मोफत देऊ शकते, तर महाराष्ट्रसारखे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा का सक्षम करू शकत नाही? शाळा बंद करणे हा उपाय नसून, तिथे उत्तम शिक्षक आणि सोयीसुविधा पुरवून त्या सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नाही, तर तो प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार जर प्रशासन हिरावून घेत असेल, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणे हेच आजचे खरे कर्तव्य आहे. नोकरी मागणारे नाही, तर नोकरी देणारे हात घडवण्यासाठी शिक्षणाचे जाळे विस्तारणे गरजेचे आहे, आक्रसणे नाही!

- गुणवंत देवपारे