मनरेगा मजुरांचे वेतन रखडले; निधीअभावी वितरणाची तारीख अनिश्चित....

अहिल्यानगर / नागपूर, दि. 16 फेब्रुवारी 2026 — ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे वेतन पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील आयुक्तालय, नागपूर येथून सामाजिक कार्यकर्ते रविकुमार शिंदे यांना पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रात निधी उपलब्ध नसल्याने मजुरी वितरणाबाबत कोणतीही निश्चित तारीख सांगता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पत्रानुसार, मनरेगा अंतर्गत 100 दिवसांच्या आत येणारी मजुरी ही केंद्र शासनाकडून Online PFMS प्रणालीद्वारे थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही प्रक्रिया आयुक्तालय स्तरावरून केली जात नसून निधी मंजुरी पूर्णपणे केंद्र व राज्य शासनावर अवलंबून आहे. सध्या आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे वितरणाची कालमर्यादा सांगणे शक्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निधी मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा स्तरावर कामांची पडताळणी करून FTO (Fund Transfer Order) प्रक्रियेप्रमाणे मजुरांच्या खात्यात थकीत रक्कम जमा केली जाईल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मनरेगा मजुरांचे वेतन दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने ग्रामीण अर्थचक्रावर मोठा परिणाम होत आहे. मजुरांना दैनंदिन खर्च, कर्जफेड, शिक्षण व आरोग्य खर्च भागविणे कठीण झाले असून प्रशासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रविकुमार शिंदे यांनी केंद्र व राज्य शासनाने त्वरित निधी मंजूर करून मजुरांचे थकीत वेतन जमा करावे, अन्यथा पुढील स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.
ग्रामीण मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर
मनरेगा योजना ही ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी रोजगाराची हमी देणारी महत्त्वाची योजना मानली जाते. मात्र निधीअभावी वारंवार वेतन रखडत असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
#मनरेगा #MGNREGA #मजुरी_प्रलंबित #ग्रामीण_मजूर #मजुरांचे_हक्क #निधीअभाव #महाराष्ट्र #ग्रामीण_अर्थव्यवस्था #PFMS #FTO #सरकारी_योजना #मजुरांचा_प्रश्न #वेतन_रखडले #SocialJustice #LabourRights #RuralIndia #BreakingNews