शिक्षकांचा पगार थांबवण्याचा इशारा; महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ ; २०२५–२६ संचमान्यतेत माहिती न देणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारा इशारा शिक्षण विभागाने दिला असून, २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या संचमान्यतेसाठी आवश्यक माहिती सादर न करणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मार्च महिन्यापासून थांबवण्यात येणार आहे. खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सुरू असलेल्या संचमान्यता प्रक्रियेत सुमारे तीन हजार शाळांनी अद्याप आवश्यक माहिती न दिल्याचे समोर आले असून, त्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सध्या राज्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संचमान्यता ही प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारे केली जात आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, संचमान्यता पूर्ण झाल्यानंतर प्रथम अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार असून, त्यानंतर खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याच कालावधीत जिल्हा परिषदांच्या सुमारे ६५ हजार शाळांमधील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा तसेच जिल्ह्याअंतर्गत बदल्याही होणार असून, या सर्व प्रक्रिया १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे शिक्षण विभागाचे नियोजन आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी सर्व खासगी अनुदानित शाळांकडून अनुदानाचा प्रकार, शाळेचे माध्यम, मंजूर व प्रत्यक्ष कार्यरत पदांची संख्या, रिक्त व अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती तसेच विद्यार्थ्यांची पटसंख्या याबाबतचा सविस्तर तपशील मागवला आहे. मात्र माध्यमिक विभागातील सुमारे अडीच हजार आणि खासगी प्राथमिक विभागातील सुमारे पाचशे शाळांनी ही माहिती अद्याप सादर केलेली नाही.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागांतर्गत असलेल्या एकूण १७ हजार शाळांपैकी सुमारे अडीच हजार शाळांची माहिती अप्राप्त असून, त्यांना तातडीने माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीत माहिती न दिल्यास संबंधित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मार्चपासून थांबवण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. संचमान्यतेची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ही कारवाई अपरिहार्य असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, नववी आणि दहावीच्या वर्गांसाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असणे बंधनकारक असल्याची अटही कायम ठेवण्यात आली आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २० पेक्षा कमी पट असलेले वर्ग अथवा शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यापूर्वी ही अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने शासन निर्णयाला मान्यता दिल्याने आता २० पटाच्या अटीवरच शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे केवळ २० किंवा त्याहून अधिक पटसंख्या असलेल्या नववी-दहावीच्या शाळांमधील शिक्षकच कार्यरत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या कठोर निर्णयांमुळे राज्यातील अनेक खासगी अनुदानित शाळांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, शिक्षक संघटनांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र शिक्षण विभागाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.