जिल्हाधिकाऱ्यांवरील दंडात्मक कारवाईला स्थगिती

जळगाव : तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष, प्रसाद यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे

दीक्षांत ऊर्फ दादू देवीदास सपकाळे जुलै २०२४ पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत होता. जळगावच्या याचदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी त्योच्यावर एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश काढले.

मात्र, या आदेशाची त्याला १० महिने (२३ मे २०२५) पर्यंत बजावणी करण्यात आली नाही. न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर करण्यात आली होती. आदेश बजावणी

वेतनातून होणार होती दंड वसुली

एमपीडीएचा वापर करताना अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा गैरवापर केला आहे. असे नमूद करीत सपकाळेची सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते.

तसेच राज्य शासनाने २ लाख रुपये मोबदला द्यावा, ही रक्कम शासनाने भरावी व तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून ती रक्कम वसूल करावी, असेही न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशात नमूद केले होते.

त्यानंतर त्याची नागपूर कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. त्या स्थानबद्धतेच्या आदेशाविरोधात सपकाळने औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव

दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाच्या
आदेशानंतर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. राज्य
शासनाच्यावतीने अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. आयुष प्रसाद यांनी केलेल्या कारवाईसंदर्भात
त्यांनी तपशील मांडला आणि दंडात्मक कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.