🔥 “काम नहीं तो कुर्सी नहीं!” — संसद में गूंजी ‘राइट टू रिकॉल’ की आवाज़, राघव चड्ढा ने जनता को लौटाने की बात कही सत्ता 🏛️🗳️

नई दिल्ली | 11 फरवरी 2026 | अखंड भारत न्यूज़
अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि काम न करे, वादों से मुकर जाए या भ्रष्टाचार में लिप्त हो—तो क्या जनता को पांच साल तक मजबूरन इंतज़ार करना चाहिए? इसी सवाल को संसद के पटल पर जोरदार तरीके से उठाते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने “Right to Recall” कानून की मांग कर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।
राघव चड्ढा ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के पास यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह काम न करने वाले सांसद या विधायक को बीच कार्यकाल में हटा सके। उन्होंने इसे “लोकतंत्र की बीमा पॉलिसी” बताते हुए कहा कि इससे जनप्रतिनिधि हर वक्त जनता के प्रति जवाबदेह रहेंगे—सिर्फ चुनाव के समय नहीं।
प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु:
🔹 जनता को अधिकार: अगर जनप्रतिनिधि वादा खिलाफी या भ्रष्टाचार करे, तो जनता उसे रिकॉल कर सके
🔹 कड़े नियम: रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षेत्र के 35–40% मतदाताओं के हस्ताक्षर अनिवार्य
🔹 अंतिम फैसला जनता का: रिकॉल वोटिंग में 50% से अधिक बहुमत जरूरी
🔹 संवैधानिक तर्क: जब जज और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, तो सांसद-विधायक क्यों अछूते रहें?
राघव चड्ढा ने अपने भाषण में कहा,
“जनता मालिक है, नेता नहीं। अगर नेता काम नहीं करेगा, तो उसे कुर्सी पर बने रहने का हक भी नहीं मिलना चाहिए।”
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह कानून कभी लागू होता है, तो भारतीय राजनीति में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। वहीं, कुछ दलों ने इसे अस्थिरता से जोड़ते हुए सावधानी बरतने की बात भी कही है।
फिलहाल, ‘राइट टू रिकॉल’ ने देशभर में बहस छेड़ दी है—क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाएगा? फैसला अब जनता और संसद के विवेक पर है।
✍️ Journalist: आनंद किशोर
ब्यूरो चीफ: अखंड भारत न्यूज़
सदस्य: ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन (AIMA)