महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय — प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवणे, दर महिन्याला उघडणे आणि सुधारणा करणे ..

कोल्हापूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाचा ४ फेब्रुवारी २०२६ चा निर्णय —
प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवणे, दर महिन्याला उघडणे आणि सुधारणा करणे बंधनकारक.

२३ नोव्हेंबर २०१६ च्या परिपत्रकातही
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अभिप्राय फॉर्म ठेवणे,
तो अधिकाऱ्यासमोर उघडणे आणि त्याच्या कामगिरी मूल्यांकनात वापरणे बंधनकारक केले होते. पण तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.

त्याकरिता शासनास आज पुन्हा नव्याने परिपत्रक काढावे लागले आहे.
आजही अनेक कार्यालयात पेटी नाही, फॉर्म नाही, नोंद नाही, कारवाई नाही

म्हणून मुद्दा पेटी ठेवण्याचा नाही,
त्यावर कृती होणे महत्वाचे आहे.