जनपद पंचायत बरमकेला में समीक्षा बैठक: पीएम आवास में तेजी लाने के निर्देश, ई-केवाईसी में लापरवाही पर 10 पंचायतों को नोटिस

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन की अध्यक्षता में आज जनपद पंचायत बरमकेला के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (आरईएस), कार्यक्रम अधिकारी सहित तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र मौजूद रहे।
पीएम आवास योजना में तेजी के निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
सीईओ बर्मन ने निर्देश दिए कि—
जिन हितग्राहियों के आवास अब तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनका कार्य तुरंत शुरू कराया जाए।
जिन आवासों की द्वितीय किस्त जारी हो चुकी है, उन्हें 15 मार्च 2026 तक हर हाल में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवास निर्माण की गुणवत्ता और समय-सीमा पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मनरेगा (वीबी जीरामजी) कार्यों की समीक्षा
मनरेगा के तहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिया कि—
कार्य की मांग के अनुसार जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
आजीविका डबरी निर्माण, सोख पिट निर्माण एवं श्रमदान आधारित कार्यों पर विशेष जोर दिया जाए।
सभी श्रमिकों की 100% ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराई जाए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना शासन की पहली प्राथमिकता है।
अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति पर जोर
इसके अलावा विधायक मद, सांसद मद एवं प्राधिकरण से स्वीकृत निर्माण कार्यों को तय समय में और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
ई-केवाईसी में लापरवाही पर सख्ती, 10 रोजगार सहायकों को नोटिस
बैठक के दौरान सीईओ इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि महात्मा गांधी वीबी जीरामजी योजना अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में ई-केवाईसी की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
कम प्रगति पाए जाने पर 10 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी पंचायतों को प्रगति में तेजी लानी होगी।