पोटहिशश्यांच्या मोजणीतून सातबारा होणार अद्ययावत पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात;!

रामदास ढोरमले,
पारनेर, अहिल्यानगर,
पोटहिशश्यांच्या मोजणीतून
सातबारा होणार अद्ययावत
पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात; शेतजमिनींच्या मालकी
हक्काबाबत होणारे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल!
अहिल्यानगर- राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी
हक्काबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातवारा उताच्यासोबत नकाशांचे अचूक संलग्नीकरणासाठी राज्य सरकारने पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात राज्यातील कोट्ववधी भूखंडांना आता भूआधार क्रमांक मिळणार असून,यासाठी राज्यातील सर्व सर्हे क्रमांक तसेच गटामध्ये तयार झालेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी करण्यात येणार
आहे. त्यामुळि सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र व शेतजमिनींचा नकाशा अद्ययातत करून त्याचा मेळ बसणार आहे. राज्यात जमिनीचे भूमापन १८९० ते १९३० या काळात झ्ाले होते, मात्र, गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीची वाटणी, खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण यामुळे सातबारा उतानयांवर नवीन पोटहिस्से तयार झाले. सध्या राज्यात सुमारे २ कोटी १२ लाखाहन अधिक प्रकल्पाची उद्दिष्टेराज्यातील सर्व क्रमांक आणि गट क्रमांकामधील पोटहिश्श्यांची मोजणी करून सातबारा उतारा आणि नकाशांचा अचूक मेळ घालणे. प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला आधार काडप्रमाणे एक विशिष्ट ओळख क्रमांक
यूएलपीआयएन) देणे.
खरेदी-विक्रीपूर्वी लागणाऱ्या मोजणी
प्रक्रियेसाठी अचूक डिजिटल डेटाबेस
तयार करणे. चार स्तरांवर समित्यांसह
कार्यकारी मंडळाची रचना या प्रकल्पाच्या यशस्वी अमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने चार स्तरांवर समित्या स्थापन
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये
राज्यस्तरावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समितीधोरणात्मक निर्णय घेईल, तर पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या कार्यकारी मंडळाची रचना करण्यात आली आहे.यासमितीच्या अध्यक्षपदी जमाबंदी आयुक्त है असणार आहेत. है मंडळदैनंदिन अंमलबजावणी आणि निधीवर नियंप्रण ठैवेल, तर जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय विभागामध्ये समन्यय राखला जाईल. आणि तालुकास्तरीय समिती ही उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार असून, ही समिती दर आठवडचाला
कामाचा आढावा घेईल. आणि अहवालवरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवेल