🧾 मुख्य बजट हाइलाइट्स — छत्तीसगढ़ के लिए क्या रखा गया है?

🚆 1. रेल नेटवर्क और परिवहन विकास
केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹7,470 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन हुआ है।
यह पिछले वर्षों के औसत निवेश से लगभग 24 गुना अधिक है, जिससे नई रेल लाइनों, स्टेशन आधुनिकीकरण और माल-यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार अपेक्षित है।
उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जैसे रावघाट-जगदलपुर रेललाइन जैसी परियोजनाएँ आगे बढ़ेंगी। �
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🌾 2. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
बजट का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती-बाड़ी की उत्पादकता में सुधार करना है।
इसके लिए कृषि में मॉडर्न तकनीक (AI व अन्य) के उपयोग, पशुपालन व डेयरी को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही ग्रामीण कौशल और हस्तशिल्प उद्योग को रोजगार प्रदान करने में सहारा मिलेगा। �
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👩‍🎓 3. शिक्षा और युवाओं के लिए अवसर
युवाओं के लिए नौकरी सृजन पर विशेष जोर — पर्यटन, स्टार्ट-अप, MSME (सूक्ष्म-लघु उद्योग) और निर्माण क्षेत्रों के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
महिला शिक्षा को प्रमोट करने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
Skill development और तकनीकी शिक्षा पर भी फोकस रहेगा। �
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🏥 4. स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण
हेल्थ सेक्टर में निवेश का महत्व बढ़ा है —
जिला स्तर पर अस्पतालों का उन्नयन
इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना
मानसिक स्वास्थ्य व आयुर्वेद को बढ़ावा
महिलाओं के लिए लाखपति दीदी स्कीम का विस्तार किया जाएगा, जिससे क्रेडिट-लिंक्ड व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। �
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🏗️ 5. बुनियादी ढांचा और उद्योग
बुनियादी ढांचे पर जोर —
बड़े-पैमाने पर औद्योगिक निवेश
टेक्सटाइल पार्क, माइनरल कॉरिडोर जैसे औद्योगिक प्रोजेक्ट
इलेक्ट्रिसिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यापक निवेश की घोषणा
इससे राज्य में उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। �
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📈 6. सार्वजनिक राहत और कर में सुधार
बजट में टैक्स प्रक्रियाओं को सरल और टैक्सपेयर के लिए आसान बनाया जा रहा है।
रोज़मर्रा की आवश्यक चीजों जैसे दवाइयाँ, मोबाइल डिवाइस, सोलर उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहन सम्बंधित उत्पाद अधिक सस्ते किए जा सकते हैं। �
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📍 मुख्य लक्ष्य और रणनीति
बजट 2026-27 का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार देखा जा रहा है:
✔️ ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना
✔️ युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना
✔️ आधारभूत ढांचे (रेल, सड़क, स्वास्थ्य) में शक्ति देना
✔️ तकनीकी और औद्योगिक विकास को गति देना
✔️ आम नागरिकों को वित्तीय राहत देना �