logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

रस्ता नाही तर मतदान नाही! चोंडी–चोंडी तांडा रस्त्यासाठी गावकऱ्यांचा मतदान बहिष्काराचा इशारा, प्रशासन अपयशी

रस्ता नाही तर मतदान नाही!
चोंडी–चोंडी तांडा रस्त्यासाठी गावकऱ्यांचा मतदान बहिष्काराचा इशारा, प्रशासन अपयशी
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या नावाने सध्या शासनाकडून मोठा गाजावाजा सुरू आहे. पोस्टर, जाहिराती आणि आदेशांमध्ये प्रशासनाची ‘कठोर भूमिका’ दिसते. मात्र चोंडी ते चोंडी तांडा या गावाच्या बाबतीत हीच यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. अनेक वर्षांपासून रस्ताच नसलेल्या या गावकऱ्यांचा आता संयम सुटत चालला असून, येणाऱ्या निवडणुकीत ‘रस्ता नाही तर मतदान नाही’ असा थेट इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
चोंडी–चोंडी तांडा हा रस्ता केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहे. प्रत्यक्षात पावसाळा सुरू झाला की तब्बल तीन महिने गावाचा बाहेरील जगाशी संपर्क तुटतो. रस्ता नसल्याने शाळा बंद राहतात, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णपणे खोळंबते. आजारी रुग्णांना रुग्णालयात नेणे म्हणजे जीव मुठीत धरून प्रवास करण्यासारखे होते. अनेक वेळा उपचाराअभावी गंभीर प्रसंगही ओढवले आहेत.
इतकी भयावह परिस्थिती असतानाही आजपर्यंत एकही जबाबदार अधिकारी, आमदार किंवा मंत्री यांनी या गावाची प्रत्यक्ष पाहणी केली नाही, ही गावकऱ्यांची तीव्र तक्रार आहे. निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी आश्वासनांची खैरात वाटली जाते, पण निवडणूक संपताच चोंडी–चोंडी तांडा पुन्हा अंधारात ढकलला जातो.
मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेअंतर्गत अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझर चालतात, पोलीस बंदोबस्त दिला जातो, गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र जिथे प्रत्यक्ष रस्त्याची नितांत गरज आहे, तिथे निधी, फाईल आणि निर्णय सगळेच गायब होतात. हा दुजाभाव का, असा सवाल संतप्त ग्रामस्थ करत आहेत.
‘आम्हाला घोषणा नकोत, जाहिराती नकोत. आम्हाला जगण्यासाठी रस्ता हवा आहे. आमच्या मुलांचे शिक्षण, आमच्या रुग्णांचे प्राण यापेक्षा मोठे काहीच नाही. रस्ता झाला नाही, तर यावेळी एकही मत देणार नाही,’ असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने चोंडी–चोंडी तांडा रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली नाही, तर मतदान बहिष्काराचे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाच्या योजनांचा गाजावाजा आणि ग्रामीण वास्तव यातील दरी आता असह्य पातळीवर पोहोचली असून, याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

प्रतिक्रिया / इशारा
“गावाला रस्ता नसेल तर मत देण्याचा प्रश्नच येत नाही. अनेक वर्षांपासून आमची फसवणूक होत आहे. यावेळी काम सुरू झाले नाही, तर मतदानावर ठाम बहिष्कार राहील.”
— केंद्रे प्रकाश, तालुका अध्यक्ष, रयत शेतकरी संघटना

प्रतिक्रिया / इशारा
“गावाला रस्ता नसेल तर मत देण्याचा प्रश्नच येत नाही. अनेक वर्षांपासून आमची फसवणूक होत आहे. यावेळी काम सुरू झाले नाही, तर मतदानावर ठाम बहिष्कार राहील.”
— केंद्रे प्रकाश, तालुका अध्यक्ष, रयत शेतकरी संघटना

133
6054 views

Comment