🔴 CRPF जवानों के हक़ की बड़ी जीत मेडिकल रिबर्समेंट रोकना असंवैधानिक – हाई कोर्ट का सख़्त फैसला

मेडिकल रिबर्समेंट रोकना असंवैधानिक – हाई कोर्ट का सख़्त फैसला
✒️ रिपोर्ट : इलाही यश जी | AIMA मीडिया
नई दिल्ली/चंडीगढ़।
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट कहा है कि मेडिकल इलाज जीवन के मौलिक अधिकार (Right to Life) का अभिन्न हिस्सा है, और तकनीकी कारणों के आधार पर CRPF जवानों का मेडिकल रिबर्समेंट रोकना पूरी तरह असंवैधानिक है।
कोर्ट ने CRPF प्रशासन की उस कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई, जिसमें रेफरल, फाइल प्रक्रिया, या कागजी खामियों के नाम पर जवानों और उनके परिजनों के मेडिकल क्लेम वर्षों तक रोके जाते रहे।
⚖️ हाई कोर्ट के अहम निर्देश
आपात स्थिति में प्राइवेट अस्पताल में कराया गया इलाज भी पूरी तरह रिबर्स होगा
तकनीकी आपत्तियों के नाम पर किसी भी जवान या परिवार का पैसा नहीं रोका जाएगा
लंबित मेडिकल क्लेम तत्काल स्वीकृत कर भुगतान करने का आदेश
🏥 जवानों और उनके परिवारों को बड़ी राहत
यह फैसला न केवल सेवारत जवानों बल्कि शहीद जवानों की विधवा, बच्चों और माता-पिता के लिए भी मील का पत्थर माना जा रहा है। लंबे समय से आर्थिक और मानसिक तनाव झेल रहे परिवारों को इस निर्णय से कानूनी मजबूती मिली है।
🗣️ जवानों में खुशी
CRPF जवानों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में प्रशासन की मनमानी पर रोक लगाएगा और ज़रूरत के वक्त इलाज को लेकर किसी को डर में नहीं जीना पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आने वाले समय में अन्य अर्धसैनिक बलों (CAPF) के मामलों में भी एक मजबूत नज़ीर (precedent) बनेगा।
📰 AIMA मीडिया विश्लेषण
यह फैसला साफ संदेश देता है कि
देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।