📰 सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 2026 के नए नियमों पर रोक लगायी — लागू होने से फिलहाल रोका गया

नई दिल्ली, 29 जनवरी 2026 — सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा जारी किए गए “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” नामक नए नियमों पर अस्थायी रोक (Stay) लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट और संभावित दुरुपयोग के जोखिम की वजह से लागू होने से रोकते हुए कहा है कि जब तक आगे का आदेश नहीं आता, तब तक इन नियमों को लागू नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, वर्तमान में लागू 2012 के पुराने UGC नियम ही प्रभावी रहेंगे और उच्च शिक्षा संस्थानों में इसी के तहत प्रावधान जारी रहेंगे।
🔹 क्या है मामला?
सरकार और UGC ने equity (समानता) को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में नए नियम बनाए थे, जिन्हें UGC Regulations 2026 कहा गया। इन नियमों के तहत संस्थानों के डेटा, नियुक्तियों और संसाधनों के वितरण से जुड़े प्रावधान शामिल थे, ताकि शिक्षा में समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
हालांकि, कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि इन नियमों की भाषा अस्पष्ट है तथा इसमें दुरुपयोग के पर्याप्त जोखिम हैं। उनके तर्क के अनुसार नियमों के अभ्यास से शिक्षा संस्थानों के संचालन पर अनिश्चितता और असमानता बढ सकती है।
🔹 सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की चिंता को गंभीरता से लिया और कहा कि नियम अस्पष्ट हैं तथा उनसे व्यापक भ्रम और गलत इस्तेमाल की आशंका है। इसलिए 29 जनवरी 2026 को कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे (Stay) लगा दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम तभी लागू होंगे जब उनके मसलों पर आगे सुनवाई के बाद न्यायालय संतुष्ट हो।
🔹 आगामी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई नियत की है। इस दिन सरकार/UGC और याचिकाकर्ताओं दोनों पक्षों से दलीलें सुनी जाएँगी तथा नियमों की वैधता पर विस्तृत निर्णय लिया जाएगा।
इस बीच, उच्च शिक्षा संस्थानों को पुराने UGC नियमों का पालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है।