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बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब ₹1500, साय सरकार ने पूरी की 'मोदी की गारंटी'

रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक राशि को ₹500 (और कुछ श्रेणियों में ₹600) से बढ़ाकर सीधे ₹1500 करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 23 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
​प्रमुख घोषणाएं और विस्तार:
​1. पेंशन राशि में तीन गुना वृद्धि:
अब तक राज्य में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं के तहत ₹500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। नई घोषणा के बाद अब इन सभी लाभार्थियों को ₹1500 प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि महंगाई के इस दौर में समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का सहारा मिल सके।
​2. किन योजनाओं पर होगा असर?
यह वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाओं के लाभार्थियों के लिए लागू होगी:
​इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
​इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
​इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना।
​राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
​सुखद सहारा योजना।
​3. 'मोदी की गारंटी' का हिस्सा:
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणापत्र में पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1500 करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद इस पर तेजी से अमल करते हुए बजट में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए हैं।
​4. सीधे बैंक खाते में आएगी राशि (DBT):
भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
​किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता शर्तें)
​आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
​गरीबी रेखा (BPL) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार।
​60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
​AIMA मीडिया स्पेशल रिपोर्ट: जनता की राय
​इस फैसले के बाद रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में पेंशनभोगियों के बीच खुशी की लहर है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ₹500 की राशि दवाइयों और बुनियादी जरूरतों के लिए नाकाफी थी, लेकिन ₹1500 होने से अब उन्हें आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
​"हमारा लक्ष्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रदेश के सबसे कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।"
— विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
​रिपोर्ट:इलाही यश जी, AIMA मीडिया रिपोर्टर, जांजगीर

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