UGC नया कानून सही हा या गलत अपनी राय बताए

BREAKING: UGC का नया 'इक्विटी कानून' लागू, देशभर में हलचल
​हेडलाइन: उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर लगाम, UGC ने जारी किए सख्त नियम 2026!
​नया ढांचा: UGC ने 2012 के पुराने नियमों को बदलकर नए 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' नोटिफाई कर दिए हैं।
​OBC भी शामिल: पहली बार भेदभाव विरोधी कानून के दायरे में SC/ST के साथ-साथ OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
​सख्त कार्रवाई: जो विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, UGC उनका फंड रोक सकता है या उनकी मान्यता रद्द कर सकता है।
​📢 बड़ी खबर: अब हर कॉलेज में होगा 'इक्विटी स्क्वाड' (Equity Squad)
​हेडलाइन: कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए तैनात होंगे 'इक्विटी स्क्वाड' और 'एंबेसडर', 24 घंटे चलेगी हेल्पलाइन!
​3-स्तरीय व्यवस्था: हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब Equal Opportunity Centre (EOC), Equity Committee, और Equity Squad बनाना अनिवार्य होगा।
​त्वरित एक्शन: किसी भी शिकायत पर 'इक्विटी कमेटी' को 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी।
​निगरानी: कैंपस के संवेदनशील इलाकों में 'इक्विटी स्क्वाड' लगातार राउंड लगाएंगे ताकि किसी भी छात्र के साथ दुर्व्यवहार न हो।
​⚖️ विवाद: नए कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन
​हेडलाइन: UGC के नए नियमों पर मचा बवाल; दिल्ली से लखनऊ तक छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन!
​विरोध का कारण: कई छात्र संगठनों और शिक्षक समूहों का आरोप है कि ये नियम "मनमाने" हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है।
​सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है, जिसमें इसे भेदभावपूर्ण बताया गया है।
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