कोकणात महायुतीचा झंझावात; जिल्हा परिषद-पंचायत समितीत 21 जागांवर बिनविरोध सत्ता

महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारण पुन्हा एकदा महायुतीच्या मजबूत प्रभावाखाली दिसत आहे. आगामी **जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख २७ जानेवारी २०२६ रोजी संपल्यावर कोकणात महायुतीच्या उमेदवारांनी तब्बल २१ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवून मोठा झंझावात घडवला आहे. हा विजय ग्रामीण पातळीवर महायुतीच्या वाढत्या रसिकतेचे आणि विरोधकांच्या कमजोर संघटनेचे प्रतीक मानला जात आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तयारीत महायुतीने गुणवत्तापूर्ण संघटनात्मक आखणी आणि कुशल राजकीय युक्तीचा वापर केला आहे. कोकणच्या काही प्रमुख विभागांमध्ये, विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, महायुतीच्या उमेदवारांनी विरोधकांना मागे धक्काबाक्या देत आपल्या विरोधकांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले. यामुळे जिल्हा परिषदाच्या पाच गटांमध्ये आणि पंचायत समितीच्या सहा गटांमध्ये महायुतीचे उमेदवार निर्विरोध ठरले आहेत, त्यामुळे एकूण ११ जागांवर प्रत्यक्ष निवडणूक न लढता सत्ता महायुतीकडे गेली आहे.
या पॅटर्नवर विरोधकांकडून गंभीर टीका केला जात आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, काही ठिकाणी राजकीय दबाव, अपुरे संघटन आणि नीट समन्वय न झाल्यामुळे विरोधी पक्षांचे उमेदवार निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडले आहेत, ज्यामुळे महायुतीमधील उमेदवारांना सहज विजय मिळाला आहे. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही प्रक्रिया लोकशाहीच्या भावना आणि स्पर्धात्मक राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम करणारी ठरू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, महायुतीचे नेतृत्त्व या यशाला त्यांच्या संघटनात्मक मजबुती, भूमिगत रणनिती आणि स्थानिक पातळीवर विविध समुदायांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचे श्रेय देत आहे. त्यांच्या मते, विरोधकांच्या उमेदवारांचा मागे जाण्याचा निर्णय हे स्वतः विरोधी पक्षांतील असमंजस आणि असंतुलनाचे परिणाम आहेत, न कि कोणत्याही अनुचित प्रभावाचे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उर्वरित जागांसाठी मतदान होणार आहे आणि त्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर होतील. तरीही, कोकणातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी महायुतीची बिनविरोध सत्ता मिळण्याची घटना या भागातील राजकीय समीकरणे पुढील काळात बदलू शकत असल्याचे दर्शवते.