कर्मचारी माधवी जाधव यांनी जोरदार प्रश्न उपस्थित केला म्हणून त्याना समर्पित 🙏🙏🙏🙏 काहूर...

प्रजासत्ताक दिन आणि नाशिकचा मौनकट कारभार
(बाबासाहेबांचा उल्लेख नसलेला सोहळा : चूक की संकेत?)
26 जानेवारी.
*भारताचा प्रजासत्ताक दिन* .
*संविधानाचा उत्सव.*
पण *नाशिकच्या पोलीस परेड* *मैदानावर आज जे घडलं* ,
ते *उत्सव नव्हता* —
तो *संविधानावर टाकलेला* *मौनाचा पडदा होता.*
ध्वज फडकला.
घोषणा झाल्या.
टाळ्या वाजल्या.
पालकमंत्री बोलले.
पण *एक नाव जाणीवपूर्वक* टाळलं गेलं.
*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.*
प्रश्न पहिला :
*बाबासाहेबांशिवाय प्रजासत्ताक दिन कसला?*
भारत प्रजासत्ताक झाला कारण
*एका माणसाने “राज्य” धर्माच्या हाती न देता*
*“संविधान” लोकांच्या हाती दिलं.*
त्या माणसाचं नाव न घेता
26 जानेवारी साजरा करणे म्हणजे
*विजयादशमीला राम न घेता भाषण करणं*
किंवा
*गुरुपौर्णिमेला गुरूंचा उल्लेख टाळणं.*
*ही चूक नाही.*
*ही राजकीय निवड आहे.*
प्रश्न दुसरा :
हे विसरणं आहे की विस्थापन?
सत्ताधारी म्हणतात —
*“चुकून राहिलं.”*
पण प्रश्न असा आहे :
*मंचावर शिवाजी महाराज* असतात
*भारत माता असते*
*घोषणा असतात*
*योजना असतात*
*पण संविधानाचा शिल्पकार नाही?*
हे *विसरणं नसतं.*
हे *इतिहासाचं विस्थापन असतं.*
कारण बाबासाहेब फक्त नाव नाहीत — ते *सत्ता मर्यादित* *करणारी स्मृती आहेत.*
प्रश्न तिसरा :
महिला कर्मचाऱ्याचा राग का उसळला?
वन विभागातील महिला कर्मचारी कोणतीही राजकारणी नाही. कोणतीही नेतेपदाची आकांक्षा नाही.
पण तिच्याकडे एक गोष्ट होती — *संविधानाची जाणीव.*
तिने प्रश्न विचारला — “बाबासाहेबांचं नाव का घेतलं नाही?”
हा गोंधळ नव्हता.
तो *असह्य झालेल्या मौनाचा स्फोट होता.*
जेव्हा *मंचावरून इतिहास* *पुसला जातो,* तेव्हा खाली *बसलेले लोक उभे राहतात.*
प्रश्न चौथा :
आज बाबासाहेब, उद्या संविधान?
आज भाषणातून बाबासाहेब नाहीत.
उद्या *पाठ्यपुस्तकातून* नाहीत.
परवा *स्मारकातून* नाहीत.
आणि एक दिवस —
*संविधानातूनही* नाहीत.
हा प्रवास हळू असतो. पण निश्चित असतो.
म्हणूनच बाबासाहेब *सत्तेला* *अस्वस्थ करतात* . आणि म्हणूनच ते *टाळले जातात.*
प्रश्न पाचवा :
प्रजासत्ताक म्हणजे शो आहे का?
ध्वज, परेड, पोलीस, मंत्री — हे सगळं डेकोरेशन आहे.
प्रजासत्ताक म्हणजे —
*संविधानाचा आदर*
*इतिहासाची प्रामाणिक कबुली*
आणि *बाबासाहेबांचं* नाव उच्चारण्याचं धाडस
ते नसेल, तर प्रजासत्ताक दिन फक्त सरकारी इव्हेंट राहतो

काहूर : *हा विसर नव्हे, हा कट* आहे — *बाबासाहेबांशिवाय* साजरा केलेला *प्रजासत्ताक दिन*

*प्रजासत्ताक दिनाच्या मंचावर बाबासाहेब* *आंबेडकरांचं नाव न येणं* हा *अपघात नाही, विसर नाही* आणि *क्षणिक चूक तर मुळीच* नाही. हा *मनुवादी* *व्यवस्थेचा शिस्तबद्ध,* *योजनाबद्ध* आणि *सातत्याने* राबवला जाणारा *कट आहे.* झेंडा फडकवताना संविधानाचा शिल्पकार पुसायचा, घोषणा देताना समतेचा आवाज दाबायचा आणि भाषणात विकासाच्या गोष्टी करताना इतिहासाची माने मोडायची — हीच या सत्तेची कार्यपद्धती आहे. बाबासाहेबांना मंचाबाहेर ठेवणं म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचा अपमान नाही, तर *संविधानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा हा जाहीर* *प्रयत्न आहे* .आज *नाव* *गायब* आहे, *उद्या विचार* *गायब असेल* आणि परवा *हक्कच उरणार नाहीत* — हीच या *मौनकट राजकारणाची* अंतिम दिशा आहे.
थेट *मनुवादाचं नाव घेऊन*
*मनुवाद कधीच तलवार* घेऊन येत नाही; तो नेहमी *फुलांच्या हारात, राष्ट्रध्वजाच्या* सावलीत आणि *“परंपरा–संस्कृती”च्या भाषेत* येतो. *बाबासाहेब* *आंबेडकरांचं नाव न घेणं* ही *मनुवादी व्यवस्थेची जुनी युक्ती* आहे — *लढायचं नाही पुसायचं.जिथे समता* *धोकादायक ठरते,तिथे स्मृतीचं उच्चाटन केलं जातं.* म्हणूनच या सत्तेला बाबासाहेबांचा विचार नको आहे; कारण तो विचार *जन्माधिष्ठित श्रेष्ठत्वाला प्रश्न* विचारतो, *धर्माधारित सत्ता* उघडी पाडतो आणि *राज्यघटनेला केवळ ग्रंथ न* *ठेवता शस्त्र बनवतो.* मनुवादाला बाबासाहब नकोसा वाटतो, म्हणून तो आधी नाव काढतो, मग विचार काढतो आणि शेवटी *हक्कांवर हात* घालतो.
मध्यभाग : महिला कर्मचाऱ्याच्या प्रश्नातून जनतेचा आवाज
वन विभागातील त्या महिला कर्मचाऱ्याने काहीही असंस्कृत केलं नाही; तिने फक्त ते विचारलं जे लाखो लोक मनात ठेवून गप्प बसतात — *“बाबासाहेबांचं नाव का घेतलं नाही?” हा प्रश्न* *वैयक्तिक नव्हता,* तो *संविधानाचा होता.* तिचा राग म्हणजे *शिस्तभंग नव्हता,* तो *संविधानभंगाविरुद्धचा नैसर्गिक उद्रेक होता.* मंचावर बसलेले सत्ताधारी बोलत असताना खाली उभी राहिलेली ती *स्त्री म्हणजे आजचा भारत* होता — अपमान सहन करण्याच्या मर्यादेवर पोहोचलेला. गोंधळ तिने केला नाही; *गोंधळ सत्तेच्या मौनाने* केला. आणि म्हणूनच तिचा आवाज दाबण्यासाठी *तत्काळ “प्रोटोकॉल” आठवला,* पण *बाबासाहेब* *आठवले नाहीत.*
आरोपीच्या कठड्यात सत्ता : निर्णायक भाग
आज आरोपीच्या कठड्यात ती महिला नाही; *आरोपीच्या* *कठड्यात ती सत्ता आहे,जी प्रजासत्ताक दिन साजरा* करते पण *प्रजासत्ताकाचा* *जनक लपवते.* जी *संविधानावर हात ठेवून शपथ* घेते, पण *संविधानाच्या* *आत्म्यालाच वगळते*. प्रश्न स्पष्ट आहे — *बाबासाहेब* नको असतील, तर *संविधान* कशासाठी? आणि संविधान नको असेल, तर *हा प्रजासत्ताक दिन कशाचा?* हा *प्रकार “चूक” म्हणून माफ करता येणार नाही,* कारण *माफी दिली तर तो पॅटर्न बनेल.* आज *नाशिक,* उद्या *महाराष्ट्र,* आणि परवा *देश.* म्हणूनच हे प्रकरण केवळ घटनेपुरतं नाही; हा इशारा आहे जेव्हा *मंचावर* *मनुवादी सत्ता माजते,* तेव्हा *लोकशाहीला उभं राहावं लागतं.*
थेट आवाहन : संविधानवादी समाजाने आता काय केलं पाहिजे?
आता प्रश्न उरलेला नाही — आता जबाबदारी आहे.
कारण मनुवादी सत्ता लाजते तेव्हा नाही,
ती लोक उभे राहतात तेव्हा माघार घेते.
संविधानवादी समाजाने आता
फक्त निषेध व्यक्त करून थांबू नये.
आता स्मरणपत्र नव्हे, हस्तक्षेप हवा.
पहिलं:
प्रत्येक शासकीय कार्यक्रमात
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख हा पर्याय नसून बंधन आहे,
ही मागणी अधिकृत ठराव, पत्र, आंदोलन आणि न्यायालयीन मार्गाने पुढे न्यावी.
संविधानाचा शिल्पकार हा “इच्छेचा विषय” ठरू दिला तर
तो उद्या “विवादाचा विषय” बनवला जाईल.
दुसरं:
जिथे बाबासाहेब पुसले जातील,
तिथे मंचावरून लोकांनी उभं राहून प्रश्न विचारणं हे शिस्तभंग नव्हे,
तर लोकशाही कर्तव्य मानलं पाहिजे.
आज त्या महिला कर्मचाऱ्याला एकटं पाडलं गेलं,
उद्या प्रत्येक संविधानवादी तिच्या जागी उभा राहिला पाहिजे.
तिसरं:
संविधान वाचणं, शिकवणं आणि उच्चारणं
हे आता केवळ अभ्यासाचं काम राहिलेलं नाही;
तो राजकीय प्रतिकाराचा कार्यक्रम झाला आहे.
शाळा, संघटना, कार्यालये, गावे, वस्त्या —
जिथे सत्ता मौन पाळते,
तिथे संविधान बोललं पाहिजे.
चौथं:
*“हा विसर होता”अशी माफी स्वीकारणं*
म्हणजे *पुढच्या अपमानाला* *आमंत्रण देणं.*
*संविधानवादी समाजाने* आता
माफी नव्हे,*उत्तरदायित्व* मागितलं पाहिजे.
कारण बाबासाहेबांचा अपमान
हा कुठल्याही एका समाजाचा प्रश्न नाही —
तो भारत प्रजासत्ताक राहील की नाही
याचा निर्णायक प्रश्न आहे.
आज आवाज उठवला नाही,
तर उद्या इतिहास लिहिला जाईल —
आणि त्यात आपण
मौनाने साथ दिलेल्या साक्षीदारांमध्ये असू.
काहूर इथेच संपत नाही.
तो इथून सुरू होतो.