🟥 UGC के नए कानून से सवर्ण समाज में उबाल जनरल कैटेगरी में डर, शिक्षा जगत में बढ़ता असंतोष

गोंडा | उत्तर प्रदेश | विशेष रिपोर्ट : Rishabh Shukla

देशभर में उच्च शिक्षा से जुड़े UGC (University Grants Commission) के नए कानून
“Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026”
को लेकर सवर्ण समाज और जनरल कैटेगरी के लोगों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है।
उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठन इस नियम के खिलाफ
खुलकर विरोध जता रहे हैं।

◾ आखिर क्या है UGC का नया कानून?
UGC द्वारा लाए गए इस नए नियम का उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों में
जाति आधारित भेदभाव को रोकना बताया जा रहा है।
इसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Equal Opportunity Cell
और Equity Committee का गठन अनिवार्य किया गया है।
इन समितियों को SC, ST और OBC वर्ग से जुड़े छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों
की शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

◾ सवर्ण समाज को क्यों लग रहा है खतरा?
इस कानून को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में कई गंभीर चिंताएं सामने आई हैं।

1) झूठी शिकायतों का डर
सवर्ण समाज का कहना है कि नए नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को
रोकने के लिए कोई ठोस सुरक्षा प्रावधान नहीं है।
इससे निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को मानसिक, सामाजिक और कानूनी परेशानियों
का सामना करना पड़ सकता है।

2) एकतरफा कार्रवाई की आशंका
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को दोषी मान लिया जाता है,
जबकि निष्पक्ष जांच और सुनवाई की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है।

3) OBC वर्ग को शामिल किए जाने से बढ़ी चिंता
पहले केवल SC/ST तक सीमित व्यवस्थाओं में अब OBC वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है,
जिससे शिकायतों की संख्या और दायरा दोनों बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

4) मेरिट सिस्टम पर असर
जनरल कैटेगरी के छात्रों का मानना है कि इससे मेरिट आधारित शिक्षा प्रणाली
कमजोर हो सकती है और अकादमिक माहौल प्रभावित होगा।

5) कैंपस में बढ़ सकता है तनाव
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस कानून का दुरुपयोग हुआ,
तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सामाजिक तनाव और विभाजन और गहराने की संभावना है।

◾ गोंडा और पूर्वांचल में भी दिख रहा असर
गोंडा जिले सहित पूर्वांचल के कई शिक्षण संस्थानों में छात्र इस मुद्दे पर
खुलकर चर्चा कर रहे हैं।
छात्रों का कहना है कि वे भेदभाव के खिलाफ हैं,
लेकिन कानून संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए।

◾ विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार कानून का उद्देश्य सकारात्मक हो सकता है,
लेकिन इसके क्रियान्वयन से पहले सभी वर्गों का विश्वास जीतना जरूरी है।
बिना संतुलन के लागू किया गया कानून सामाजिक टकराव को जन्म दे सकता है।

◾ सवर्ण समाज की मुख्य मांगें
– झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान
– कमेटियों में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व
– किसी भी कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच और सुनवाई अनिवार्य की जाए

◾ निष्कर्ष
UGC का नया कानून शिक्षा में समानता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है,
लेकिन मौजूदा स्वरूप में यह सवर्ण समाज और जनरल कैटेगरी में असुरक्षा और भय
का माहौल पैदा कर रहा है।
अब देखना यह है कि सरकार और UGC इस बढ़ते असंतोष पर क्या रुख अपनाते हैं।

✍️ रिपोर्ट : Rishabh Shukla
📍 गोंडा, उत्तर प्रदेश