🔶 इक्विटी या एकतरफ़ा न्याय? UGC की नीति पर पुनर्विचार की ज़रूरत

Haridyal Tiwari, Gopalganj, Bihar (BR)
24/01/2026 08:53 PM

✍️ हरिदयाल तिवारी
उच्च शिक्षा में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई यूजीसी की “पॉलिसी फ़ॉर इक्विटी” अपने इरादों में सराहनीय है। किंतु नीति के वर्तमान स्वरूप ने कई ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिन पर गंभीर पुनर्विचार आवश्यक है।
नीति के प्रारंभिक मसौदों और संबंधित ढाँचों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर दंड का संकेत मौजूद था। बाद के संशोधनों में यह प्रावधान हटा दिया गया। परिणामस्वरूप, शिकायत का अधिकार तो निरंकुश हो गया, पर जवाबदेही समाप्त हो गई। यह स्थिति न्याय के मूल सिद्धांत—दोष सिद्ध होने तक निर्दोष—के विपरीत है।
व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि शिकायतकर्ता को स्वतः पीड़ित और आरोपित को स्वतः दोषी मान लिया जाता है। विशेष रूप से स्वर्ण श्रेणी के छात्रों और कर्मचारियों के संदर्भ में यह धारणा और भी प्रबल हो जाती है। जबकि कई संस्थानों में उनकी संख्या कम होने के कारण वे किसी प्रकार की प्रभुत्वशाली स्थिति में नहीं होते। इसके बावजूद, नीति-ढाँचा उनके साथ होने वाले संभावित जातीय उत्पीड़न को पहचानने में असफल रहता है।
नीति की एक और गंभीर सीमा यह है कि वह SC, ST और OBC जैसे वर्गों को समरूप इकाइयों के रूप में देखती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक वर्ग के भीतर अनेक जातियाँ हैं, जिनके बीच भी सामाजिक विषमता, वर्चस्व और उत्पीड़न मौजूद है। एक ही वर्ग के भीतर होने वाला जातीय उत्पीड़न—SC द्वारा SC, ST द्वारा ST या OBC द्वारा OBC—कानूनी दृष्टि से लगभग अदृश्य बना हुआ है।
यदि इक्विटी का उद्देश्य वास्तविक न्याय है, तो उसे पहचान-आधारित नहीं बल्कि व्यवहार-आधारित होना होगा।
वास्तविक इक्विटी के लिए आवश्यक है कि:
झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर स्पष्ट और सख़्त दंड का प्रावधान हो
स्वर्ण छात्रों और कर्मचारियों को भी Anti-Discrimination Protection मिले
Intra-caste discrimination को विधिक मान्यता दी जाए
इक्विटी का अर्थ किसी एक वर्ग को सशक्त करना नहीं, बल्कि हर निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यूजीसी को चाहिए कि वह इस नीति की पुनर्समीक्षा करे, ताकि इक्विटी न्याय का पर्याय बने—न कि असंतुलन का।

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