फार्मर रजिस्टरी कराने में तेजी लाएं अधिकारी -अमेठी

मुख्य विकास अधिकारी की सख्त कार्रवाई, फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर वेतन अवरुद्ध.

फार्मर रजिस्ट्री में जनपद अमेठी की खराब प्रगति पर सीडीओ ने की कड़ी कार्यवाही।

लक्ष्य पूर्ण होने तक जनवरी 2026 का वेतन रोके जाने के निर्देश।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना फार्मर रजिस्ट्री के क्रियान्वयन में जनपद अमेठी की अत्यंत असंतोषजनक प्रगति को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी Cdo Amethi सचिन कुमार सिंह ने कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। योजना में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति न होने, प्रभावी अनुश्रवण के अभाव तथा फील्ड स्तर पर अभियानात्मक कार्यवाही न किए जाने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वेतन अवरोधन की कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में जनपद अमेठी की प्रगति प्रदेश स्तर पर अत्यंत खराब पाई गई। इस पर मुख्य सचिव द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। समीक्षा में सामने आया कि जनपद अमेठी में फार्मर रजिस्ट्री का कुल लक्ष्य 3,18,853 कृषकों का निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक मात्र 1,87,913 कृषकों का ही पंजीकरण पूर्ण किया जा सका है। इस प्रकार 1,30,940 कृषकों का पंजीकरण अभी लंबित है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गई जिला स्तरीय समीक्षा में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि फार्मर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाले कार्य में उप कृषि निदेशक तथा जिला कृषि अधिकारी स्तर पर नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग, विशेष अभियान संचालन एवं लक्ष्य आधारित कार्ययोजना का अभाव रहा। परिणामस्वरूप न केवल योजना की प्रगति प्रभावित हुई, बल्कि जनपद की छवि भी प्रदेश स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सीडीओ सचिन कुमार सिंह ने उप कृषि निदेशक, जनपद अमेठी तथा जिला कृषि अधिकारी, जनपद अमेठी का माह जनवरी 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह वेतन अवरोधन तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक फार्मर रजिस्ट्री में शेष 1,30,940 कृषकों का पंजीकरण पूर्ण करते हुए लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित नहीं कर ली जाती।

इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से विशेष अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री के अवशिष्ट लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए। फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती, ग्रामवार योजना, कृषकों से सीधा संपर्क तथा दैनिक प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही की गई कार्यवाही एवं प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। संतोषजनक प्रगति पाए जाने के उपरांत ही वेतन अवरोधन के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या लक्ष्य प्राप्ति में शिथिलता को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए उत्तरदायित्व तय किया जाएगा और आवश्यक होने पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।