**🔴 13 दिन की चुप्पी, फिर अचानक गिरफ्तारी!

✍️ डॉ. महेश प्रसाद मिश्रा Iभोपाल

रीवा चोटी कांड में पुलिस जाँच या राजनीतिक दबाव? मध्य प्रदेश सरकार और रीवा पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल**

रीवा के बैकुंठपुर क्षेत्र का तथाकथित चोटी कांड अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस की निष्पक्षता और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रश्नचिह्न बन चुका है।

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि—

▶ पहले स्वयं रीवा पुलिस ने जाँच के बाद कहा कि “चोटी उखाड़ने जैसी कोई घटना हुई ही नहीं।”

▶ यह भी स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्ता थाने में चोटी लेकर बयान दर्ज कराने नहीं आया।

▶ इसके बावजूद 13 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

▶ फिर अचानक रोहित यादव को पीड़ित और दीपक पांडे को आरोपी घोषित कर दिया गया।

▶ अंततः दीपक पांडे की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

सवाल जो जवाब मांगते हैं—
• अगर दीपक पांडे दोषी थे, तो तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
• 13 दिनों तक इंतजार किस दबाव में किया गया?
• यदि प्रारंभिक जाँच गलत थी, तो उस जाँच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
• और यदि प्रारंभिक जाँच सही थी, तो अचानक कहानी कैसे बदल गई?
•
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज़ है कि कुछ जातीय संगठनों और कथित ब्राह्मण-विरोधी दबाव के चलते प्रशासन और पुलिस ने अपना रुख बदला। यदि यह सही है, तो यह न्याय प्रक्रिया का सीधा अपमान है।

न्याय दबाव से नहीं, तथ्यों से चलता है, न्याय का अर्थ यह नहीं कि हर कुछ दिनों में कहानी बदल दी जाए।

न्याय का अर्थ है— सच, निष्पक्ष जाँच और बिना राजनीतिक या सामाजिक दबाव के निर्णय। अब सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि—
➡ तत्काल कथित पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया जाए

➡ मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए

अन्यथा यह स्पष्ट होगा कि प्रदेश सरकार और पुलिस का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। यदि निष्पक्षता के बजाय दबाव में निर्णय लिए गए, तो सवर्ण समाज को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। यह मामला अब किसी एक व्यक्ति का नहीं,यह रीवा पुलिस, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और भाजपा सरकार की निष्पक्षता की खुली परीक्षा है। अब देखना यह है कि सत्ता सच के साथ खड़ी होती है या दबाव के साथ।